नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको समझदारीपत्र खारेज गरेको आफूलाई अमान्य र अवैध भएको जनाएको छ। १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा आफूबाट फिर्ता लिइएपछि गेजुवाले सम्झौता खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरेको हो।
चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता खोरजमा नेपाल सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रमा पाउँदै सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।
कम्पनीले सम्झौता खारेजप्रति आपत्ति जनाएको पत्र सरकारलाई पठाएकै दिन सरकारले उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएको थियो।
उक्त पत्रमा नेपाल सरकारले कम्पनीसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको दाबीसमेत गरेको हो। चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा समझादारीपत्रको ९औं बुँदामा रहेको व्यवस्था पालना नभएको भन्दै नेपाल सरकार आफैं सम्झौतामा भएको अधिकारको पुनर्विचार गर्न असक्षम रहेको बताएको छ। समझादारीपत्रको ९औं बुँदामा ‘कुनै पक्षले सम्झौता खारेज गर्नका लागि स्पष्ट कारण देखाएर लिखित जानकारीपत्र दिएको ३० दिनपछि मात्रै सम्झौता खारेज गर्न पाउने’ व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले हालै यो आयोजनालाई ओबीओआरमा राख्न आग्रह गरेको तर अहिले यही सरकारले सम्झौता तोडेकोमा आफू आश्चर्य परेको गेजुवाका नेपालस्थित आधिकारिब प्रतिनिधि युयान झिजोओङले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
२०७४ जेठ ९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर, वर्तमान सरकारले कात्तिक २७ गते अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेका छन्। आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।