काठमाडौं।
पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको श्रमिक अभाव समाधान गर्न सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितामा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकास तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वदेशमै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी गठन गर्न लागेको हो।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित महासंघको नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले प्रस्तावित कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिए।
छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रियाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। साथै, कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रका जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ।
मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले देशमै दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सके पूर्वाधार विकाससँगै बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष श्रमिक उत्पादन गरी निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी पहलको प्रशंसा गरे। उनले नेपाली निर्माण कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी कामदारलाई वैदेशिक परियोजनामा लैजान आवश्यक सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयसँग आग्रह गरे।
अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको जिल्ला दररेट कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि माग गरेका थिए। त्यस विषयमा मन्त्रीद्वयले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पूर्वाधार विकाससँगै निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि तथा श्रमिकको सुरक्षा र सुविधामा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
प्रतिक्रिया