काठमाडौं ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ३० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सन् २०३० सम्मका लागि आवश्यक पर्ने अद्यावधिक रणनीति ‘दिगो विकास लक्ष्य: आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति–२०८१’ वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक हुने जनाइएको छ। यो लगानी हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को औसत ४५।४ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो रणनीतिको तुलनामा २।४ प्रतिशत अंकले कम हो ।
आयोगका अनुसार सन् २०२४ देखि २०३० सम्मको अवधिमा करिब २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । सबैभन्दा धेरै लगानी उद्योग, नवप्रवर्तन तथा पूर्वाधारमा आवश्यक हुने देखिएको छ, जुन कुल लगानीको २४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत र गरिबी निवारणमा ११ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्नेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा घरपरिवार स्तरबाट स्रोत परिचालन गरिने आयोगले जनाएको छ । कुल आवश्यक लगानीमध्ये ५७.५ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रबाट जुटाउने योजना छ । यसमा संघीय सरकारको योगदान सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत रहनेछ भने प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट ३४.३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४।१८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ३।९५ प्रतिशत लगानी हुने देखाइएको छ । सात वर्षे अवधिमा आवश्यक लगानी र उपलब्ध स्रोतबीच औसतमा वार्षिक ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँको वित्तीय अन्तर देखिएको छ, जुन कुल जीडीपीको ११।१ प्रतिशत हो । यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रमा ४ खर्ब २६ अर्ब र निजी क्षेत्रमा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँको वित्तीय अन्तर रहेको छ ।
पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।
यस वित्तीय अन्तरलाई सम्बोधन गर्न आयोगले समष्टिगत आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राथमिकीकरण, राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालनमा सक्रियता, सार्वजनिक खर्चको लागत–प्रभावकारिता वृद्धि तथा रणनीतिक साझेदारी विस्तार जस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत परिचालनका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले पहिलेभन्दा फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउँदै निजी क्षेत्र, सहकारी र घरपरिवारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै स्रोत विविधिकरण गरेका छौं ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न तीनवटै तहका सरकार, निजी तथा सहकारी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्नका लागि चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानूनी पुनरावलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५ मा तय गरिएका १७ वटा विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हुन्, जसको उद्देश्य सन् २०३० भित्र मानव जीवनको गुणस्तर उकास्नु, गरिबी अन्त्य गर्नु, समानता स्थापना गर्नु र पृथ्वीको संरक्षण गर्नु हो ।
यसका १७ वटा लक्ष्यहरुमा गरिबी अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, स्वास्थ्य र समृद्ध जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, सस्तो र सफा ऊर्जा, दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग र नवप्रवर्तन, असमानता न्यूनीकरण, दिगो शहर र बस्ती, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन जलवायु कार्य। जलमूलक जीवन, स्थलमूलक जीवन, शान्ति, न्याय र सबल संस्था कार्यान्वयन साझेदारी जस्ता छन् ।
नेपालले सन् २०१५ मै यसमा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले पाँच वर्षीय योजना, राष्ट्रिय नीति, बजेट निर्माण र स्थानीय विकास योजनाहरू उक्त लक्ष्यसँग मेल खाने गरी बनाइरहेको छ । लक्ष्य भेट्टाउन नेपाललाई स्रोत अभाव तथ्यांक अभाव, संघीय संरचनामा समन्वयको कमी संघ र जलवायु परिवर्तनको असरजस्ता चुनौती छन् ।
प्रतिक्रिया