हेमन्त जोशी, काठमाडौं
न्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको छ।
मंंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उर्जामन्त्री कमल थापाले बूढीगण्डकी आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको उक्त आयोजना आगामी ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको पनि मन्त्री थापाले बताउनुभयो। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी विकास निर्माण गराउने निर्णय गरेको छ।’–मन्त्री थापाले भन्नुभयो।
प्राधिकरणमार्फत् इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना निर्माण गर्न चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर, विगठित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवनलाई जिम्मा दिइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार गत कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने भन्दै गेजुवासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।
प्रँधिकरणमार्फत् इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स ( ईपीसीएफ ) मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। उक्त मोडलअनुसार प्राधिकरणले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाउने र निर्माण समेत गर्नेछ। आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको ईपीसीएफ मोडलका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले समितिसमेत गठन गरेको छ।
उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थसचिव, ऊर्जा सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय नीति महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका छन्। उक्त समितिले १५ दिनभित्र इपीसीएफ मोडलको विस्तृत खाका तयार गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्लाई बुझाउनेछ। जसअन्र्तगत आयोजनाको लगानी, मुआब्जा वितरण, खरिद, इन्जिनियरिङ, निर्माण र सञ्चालनलगायतका विषय समेटिने छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको आयोजना सन् ७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको थियो। समयक्रममा आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन हुने तथा निर्माणको प्रतिबद्धता आए पनि हालसम्म आयोजना जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण तथा मानवबस्ती हटाउने प्रँरम्भिक चरणमै अल्झिरहेको छ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब साढे २ खर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यसअघि कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपियाँ छुट्याएर निकासासमेत गरिसकेको छ। आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ। उक्त करबाट मात्रै करिब १३ अर्ब रुपियाँ बराबर लगानी संकलन भइसकेको छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त भनी प्रस्तावित गरिएको १२ सय मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयोजना गोरखा, धादिङ, र नुवाकोटको करिब डेढ लाख रोपनी जग्गामा पर्छ। गोरखा जिल्लाको २ हजार ७ सय वर्ग किलोमिटर र धादिङको ९ सय वर्ग किलोमिटर र नुवाकोट ३५ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा गोरखातर्फ ७ सय ५७ र धादिङतर्फ १ हजार ३ सय ८० वटा निवेदन परेको र प्राप्त निवेदनको मुआब्जाको दररेट अनुरूप १ सय ४७ जनालाई ३ करोड ३ लाख रुपियाँ वितरण गरिसकिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धादिङ जिल्लाको साविकको सलाङ गाविसमा २ सय २५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। आयोजनाको जलाशय २ दशमलब ७६ अर्ब घनमिटर बराबर पानी सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दछ। आयोजनामा ठूलो क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गरिने हँुदा विद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटन, माछापालनलगायतका व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि आयोजनाको निर्माणलाई थप महत्वका साथ हेरिएको छ।
बूढीगण्डकी करिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, एकीकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल यातायातको विकास गर्ने तथा जलाशयको वरिपरी आधुनिक वस्तीको विकासका लागि पनि उक्त आयोजनाले ठूलो सम्भावना बोकेको छ।