किसान आयोगका लागि १० करोड बजेट

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख रुपियाँ मात्रै पाएको राष्ट्रिय किसान आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० करोड १५ लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। २० वर्षे कृषि विकास रणनीति अनुसार गठन गरिएको आयोगले औपचारिक रूपमा काम शुरू गरिसक्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि निकै कम बजेट पाएको हो।

सामान्य भौतिक संरचना पनि नरहेको आयोगका लागि उक्त रकम एकदमै कम रहेको आयोगका सदस्यसचिव मदन थापाले बताउनुभयो। आयोगले कृषि विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड रुपियाँ माग गरे पनि १० करोड १५ लाख रुपियाँ मात्र स्वीकृत भएको थापाले बताउनुभयो। गत वैशाख ८ गते पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता पाए पनि आयोगको कार्यालय स्थापना, ऐन नियम निर्माण र कर्मचारी नियुक्ति लगायतका कामले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैनन्। त्यसलगायत ऐन मस्यौदा तर्जुमा अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्ने, किसान सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिकरण मस्यौदा कार्यान्वयनको सिफारिस गर्ने काम पनि बाँकी नै छ।

विगत लामो समयदेखि छलफलमा रहेको आयोग गठनको विषयमा सरकारको कार्यकारी आदेशबाट पुर्णता पाएको आयोगले ऐन नियमावलीको मस्यौदा बनाउने र पारीत गर्ने काम अझै अघि बढ्न सकेका छैनन्। अहिले लागु भइरहेका नीति नियमहरूको नीतिगत भिन्नता पहिचान गरि कस्ता ऐन, कानुन र नीति नियमहरू तर्जुमा गर्ने भनेर विज्ञहरूमार्फत् सुझाव तयार पार्ने कार्ययोजना आयोगको रहेको सदस्य सचिव थापाले बताउनुभयो।
आयोगले किसान संघ संगठनको दर्ता र नियमन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने र केन्द्रीयस्तरमा नीति निर्माणको कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्ययोजनाहरू स्वीकृत गरिसकेको छ। तत्कालका लागि संरचनागत र प्रशासनिक क्षेत्र विस्तारलगायत कृषि क्षेत्रमा रहेका नीतिगत समस्याको पहिचान र समाधानका लागि प्रादेशिक स्तरमा ‘नीति पहिचान गोष्ठी’ आयोजना गर्ने लगायत कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्। महत्वपूर्ण कुरा भनेको कर्मचारी संगठन तालिका (ओएनएम) स्वीकृत भइसकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै किसान सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत किसान आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। सोही अनुरूप गत माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि सम्बन्धी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना तर्जुमाका साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाउँदै कृषकको हकहित अधिकारको रक्षा गरी कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आयोग गठनबारे निर्णय गरेको थियो।

आयोगको प्रस्तावनामा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी विभिन्न बाली वस्तुहरूको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायका बारेमा सरकारसमक्ष आफ्नो राय सुझाव पेस गर्नुपर्ने उक्त आयोगको कर्तव्य रहेका प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

आयोगले सरकारले जारी गरेका विभिन्न नीति, ऐन तथा नियममा किसान अधिकारका विषयमा रहेको नीतिगत भिन्नतालाई पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। किसानका नाममा खुलेको दर्जनौं संघसंस्थालाई पनि यो आयोगले नियमन गर्नेछ। सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि विकास रणनीतिलाई सफल बनाउन कृषि मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवालासँग समयसापेक्ष छलफल गरी आवश्यक राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै किसानका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न किसान कल्याणकारी योजना तयार पारेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

किसानसम्बन्धी समूह, सहकारी र गैरसरकारी संघसंस्था बाहेक अन्य संघसंस्थाले अबदेखि अनिवार्य रूपमा आयोगमा दर्ता गराएर मात्र काम गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था आयोगले गरेको छ। हालसम्म राजनीतिक दल निकटका किसान संघ संगठनहरू सरकारी निकायमा दर्ता्िबना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। कृषि पेसालाई आकर्षित बनाउन समयसापेक्ष अध्ययन तथा अनुसन्धानका रचनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै वस्तुगत संघ, उत्पादक सहकारी संघ र किसान सञ्जाल र संगठनहरूको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी योजना तयार पारी आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
बालीको बजार पहुँच (सरलीकरण), गुणस्तर निर्धारण, लागत प्रतिस्पर्धा र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले लागत मूल्य पाए नपाएको विषयमा पनि अध्ययन गरी आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ। त्यस्तै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी सञ्चालित नीति, कार्यक्रम र परियोजना किसानमूखी भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई दिइएको छ। किसानसँग रहेका परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधि, रैथाने जातका बिउ र नश्ल तथा किसानले विकास गरेका बाली र पशुपन्छीसम्बन्धी नश्लमा पहुँच र उपभोग दर वृद्धि गराउने आवश्यक नीति तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको रहेकोछ।