मुलुकको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार : सात प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण

काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आव २०७३÷७४को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अनुकूल मौसमका कारण कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, ऊर्जा व्यवस्थापन, लगानीको वातावरणमा सुधारलगायत समग्र सुधारको असर अर्थतन्त्रमा परेको हो ।

तेइस वर्ष यताकै उच्च उक्त वृद्धिदरले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पारेको छ । भूकम्प र सीमा नाका अवरोधबाट अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएका कारण गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशत रहेको थियो ।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादन क्रमशः ५.२९ प्रतिशत र ७.७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । गत आव यी क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः ०.०३ प्रतिशत र ०.१६ प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी, यस अवधिमा सेवा र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः ६.९ प्रतिशत र १०.९७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको र कृषिको अंश घट्दो रहेकाले अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन भइरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः २९.३७ र ७०.६३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९६.१८ प्रतिशत थियो ।

सर्वेक्षणका अनुसार सो अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचतको अंश ६.४३ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भइ १०.२५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३.७८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

चालु आवमा गत वर्षको तुलनामा ४५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल पुँजी निर्माण खर्च रु ११ अर्ब चार अर्ब ९६ करोड रहने अनुमान छ ।

चालु आवमा स्थिर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ६.१ प्रतिसले वृद्धि भई २८ हजार ७३३ रहने अनुमान छ । अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति आय ८६२ पुगेको छ । गत आवमा ७५७ रहेको थियो ।

यस अवधिमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र समग्र आयातमा सुधार आएका कारण मुद्रास्फीति दर गत केही वर्ष यताकै न्यून रहने अनुमान छ । चालु आवको प्रथम आठ महिनाको अवधिमा औसत मुद्रास्फीति दर ५.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ९.७ प्रतिशतको थियो ।

यस अवधिमा विनियोजित बजेट रु १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडमध्ये प्रथम आठ महिनासम्म चार खर्ब १६ करोड भएको र यसमध्ये चालुतर्फ दुई खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड अर्थात् ७३.३२, पुँजीगत खर्च रु ६७ अर्ब ८३ करोड अर्थात् १६.९५ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३८ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ९.७३ प्रतिशत छ ।

यस अवधिमा कुल राजस्व परिचालन रु पाँच खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड रहने अनुमान गरिएकामा प्रथम आठ महिनामा रु तीन खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड परिचालन भएको छ । यो रकम गत आवको आठ महिनाको तुलनामा ५३.१६ प्रतिशतले बढी हो ।