तमोर आयोजनालाई जसरी पनि अगाडि बढाउन माग

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
एक नम्बर प्रदेशको समृद्धिका लागि उच्च सम्भावना बोकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन स्थानीयबासी र सरोकारवालाले माग गरेका छन्।

७ सय ६३ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। निर्माणाधीन कावेली ‘ए’ र तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना विस्थापित गरेर भए पनि तमोर आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन स्थानीयले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका हुन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा गरेको कोशी नदी जलाधार विकास गुरुयोजनामा उल्लेख गरेको १३ वटा ठूला आयोजनामा तमोर जलाशययुक्त आयोजना पनि एक हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको फिजिविलिटी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नदिमा २ सय ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर ७ सय ६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको बाँध २ सय ५० मिटरसम्म बढाउने हो भने यसको विद्युत् उत्पादन क्षमता १२ सय मेगावाट र ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता २ हजार ५ सय ६५ मेगावाट हुन आउँछ। यसबाट वार्षिक ४ हजार ९ सय ६८ दशमलब ५६ गिगावाट आवर विद्युत् निकाल्न सकिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनामा यस आयोजनालाई ८औं प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त अवधारणापत्र अनुसार यस आयोजनाको क्षमता ६ सय ९२ मेगावाट रहने र वि.सं. २०८२ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको लागत अनुमान सर्वेक्षण अनुसार ७ सय ६३ मेगावाटको आयोजना बनाउँदा यस आयोजनाबाट वार्षिक १ हजार १ सय ५ दशमलब ३२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुन्छ। यसअनुसार यो आयोजनाबाट हिउँदमा १८ घण्टा वर्षायाममा दैनिक २४ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ।
प्राधिकरणले विभिन्न क्षमतामा अध्ययन गर्दा यो आयोजना ७ सय ६३ मेगावाट भन्दा ठूलो बनाउँदा मात्र आकर्षक हुने देखिएपछि यसको क्षमता ७ सय ६३ मेगावाट कायम गर्न गत फागुन १९ गते आवेदन गरेको छ। जलविद्युत् नियमावली र कार्यविधि अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट जारी भएका विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रहरु खारेज वा ओभरल्याप हुने गरी अर्को अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा सचिवलाई छैन। तसर्थ, प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने आयोजनाका स्थानीयबासी एवम् नेकपा एमाले जल तथा ऊर्जा केन्द्रीय विभागका सदस्य प्रकाश दुलालले बताउनुभयो।