पार्वती सापकोटा नेपाल
विकसित देशहरूमा धेरै अध्ययन गरेपछि र राम्रो अनुभव लिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने परिपाटी छ। योग्यताको त्यहाँ राम्रो कदर हुन्छ। त्यहाँको राजनीतिले निकै चर्चा पाउँछ र अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो मिल्दैन। नेपालमा कुनै काम गर्न नसकेपछि र पढ्न नसकेपछि योग्यता नभएकाहरूले देशको राजनीति चलाइरहेका हुन्छन्।
डिग्री पास गरेको व्यक्तिले एसएलसी फेल भएर राजनीतिमा लाग्नेले बनाएको नियमको परिधीमा रहेर चल्नुपर्ने नेपालको पुरानै रोग हो। जसले देशको अर्थतन्त्र पनि खस्कँदो गतिमा छ। यसको सुधार गर्न सक्ने स्पष्ट नीति नियमहरू नेपालमा न यसअघि बनाइए, न अब बन्ने लक्षण नै देखिएको छ ? जताततै अस्थिरता छ। अभाव, कालोबजारी र महँगीले देश दिन–प्रतिदिन खोक्रो बनिरहेको छ। यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको पनि सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन। जलसम्पदा, जडीबुटी र खनिजको पनि हुनुपर्ने जति सदुपयोग भएकै छैन। जसका कारण आज हामी विद्युत्, औषधि, इन्धनलगायतमा परनिर्भर नै छौं। यो हामीसँग नभएर होइन, भएरै पनि सदुपयोग नभएकाले भोग्नुपरेको अभावको नियती हो। यो सँगै देशमा विकास निर्माणका कार्यहरू पनि सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था छ।
कुनै पनि देशमा विकासका लागि विनियोजित रकम त समयमा लक्षित क्षेत्रसम्म पुग्दैन भने त्यहाँका जनताले कस्तो विकासको अपेक्षा गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न यतिबेला जल्दोबल्दो रूपमा उठिरहेको छ। जुन कुरा नेपालको सन्दर्भमा एकदमै मिलेको पनि छ। विगत ५ वर्षयता नेपालको विकासका लागि विनियोजित रकममध्ये कुनै पनि वर्षमा सबै बजेट लगानी भएको छैन। यसो भनिरहँदा यसको कारण के हुन सक्छ भनेर पनि सोच्नु आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष ०७१⁄७२ मा १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोडमध्ये ८८ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको थियो भने आ.व. ०७२⁄७३ मा २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ विकास बजेटमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड मात्र खर्च भयो।
यसरी समयमै बजेट विनियोजन नहुँदा विकासका कामहरू समयमै हुन सकेन भन्ने ठहर गर्दै यस वर्षको बजेट आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि नै घोषणा गरिएको थियो। तर विडम्बना, यसवर्ष भने विगत वर्षभन्दा पनि नाजुक अवस्था देखिएको छ। आर्थिक वर्ष शुरु भएको ८ महिना बितिसक्यो तर २० प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सकेको छ। यस वर्षको कूल विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये माघ महिनासम्म ४५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। बाँकी बजेट ५ महिनामा कसरी सक्ने हो ?
यसरी हेर्दा खर्च भएको मध्ये पनि सबै विकासमै खर्च भएको छ भन्न सकिने आधार पनि छैन। किनकि वर्षेनी नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था बढेको छ। विगत एक दशकयता लोडसेडिङको मारमा परेर सयौंको संख्यामा उद्योग व्यवसायहरू धराशायी भएका थिए। यस वर्ष लोडसेडिङ केही घटेकाले यसतर्फ भने थोरै प्रगति भएको अनुमान लगाउन सकिएला तर त्यो पनि पर्याप्त भने पक्कै छैन। यहीबेला देशको सुरक्षा निकायलाई नै गम्भिर चुनौती दिदैं सुन तस्करीका एकपछि अर्का अध्यायहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसमा कसको हात हुन सक्छ भनेर अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।
यसरी हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो भयो भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ कतै पनि देखिंदैन। नागरिकमा निराशा मात्रै पैदा भएका छन्। अर्थतन्त्रका सकारात्मक संकेतहरू पनि केहि देखिंदैनन्। न त लगानी गरेर केहि गरौं भन्ने अवस्था नै छ। लगानीको सुरक्षा र ग्यारेन्टी पनि छैन। देश चलाउने अख्तियारी पाएकाहरूलाई यसतर्फ थोरै पनि चिन्ता छैन। बरु आफ्नै स्वार्थले भरिएका काममा मात्र उनीहरूको ध्यान गएको छ। यस्तो अवस्थामा समृद्ध नेपालको कल्पना कसरी गर्न सकिएला ? यस्तो पाराले देश बनाउन सकिने त छँदै छैन। भएको मात्र जोगाउन सक्ने स्थिति पनि छैन। अब साँच्चै देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हो भने माथिल्लो निकायदेखि नै भित्रिएका विकृतिहरू हटाउन जरुरी छ। गफले मात्र हुँदैन। यसका लागि काम पनि गर्नुपर्छ। बिग्रिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न सकियो भने मात्र हामीले भन्ने गरेको जस्तो देश निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरालाई सर्वपक्षीय चासोले हेर्नुपर्ने समय आएको छ।