देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू अपांगमैत्री नभएको पाइएको छ। भर्खरै निर्माणको चरणमा रहेका भवनहरू पनि मापदण्डविपरीत अपांगमैत्री हुन सकेका छैनन्। ऐनमै हरेक सरकारी कार्यालयका भवनहरू अपांगमैत्री रहनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अधिकांश जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अपांगमैत्री बनाइएको छैन। जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई आवत–जावतमा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ। पुराना भवन मात्रै नभई नयाँ बनाइएका स्वास्थ्य कार्यालयहरूसमेत अपांमैत्री हुन नसक्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या परिरहेको बताइएको छ। कार्यालय अपांगमैत्री नभएकै कारण थुप्रै अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्षरूपमा कार्यालयको पहुँचमा पुग्नसमेत नसकेको अपांग मानव अधिकार एवं सरोकार मञ्चका केन्द्रीय निर्देशक चिन्तामणि पौडेल बताउनुहुन्छ।
अपांगता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले अपांगमैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि उक्त सरकारी निर्णय कोरा कागजमा सीमित भएको अपांग भएका व्यक्तिले गुनासो गरेका छन्। अस्पतालहरूमा ह्लिचियरको सहायतले सेवा सुविधाका लागि जाने व्यक्ति र सांकेतिक भाषा बोल्ने व्यक्तिले सबैभन्दा बढी कष्ट पाउने गरेको अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका शिव घर्ती बताउनुहुन्छ।
अपांगमैत्री स्वास्थ्य संस्था नहुँदा अपांगता भएका बिरामीहरूलाई अस्पतालको औषधि कक्ष, वार्डलगायतका स्थानमा जान निकै अप्ठेरो पर्ने गरेको छ। सरकारले अपांगता भएकाहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने भने पनि राप्ति उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीले निःशुल्क औषधि नदिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। राष्ट्रिय अपांग कोषले अब बन्ने भवनहरू अपांगमैत्री हुनुपर्ने भन्दै निर्माण भएका भवनहरूलाई र्याम्प हालेर पनि अपांगमैत्री बनाउन सकिने बताएको छ।
कोषका कर्मचारी सुनीता पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘उपत्यकामा बनेका अस्पतालहरू विस्तारै अपांगमैत्री बन्दै गएका छन्। अन्य जिल्लाहरूमा भने अझै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू अपांगमैत्री हुनसकेका छैनन्। यस विषयमा सरकारले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। र, अब नयाँ बन्ने भवनहरू अपांगमैत्री हुनुपर्छ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई अपांगमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्रराज डोटेलका अनुसार अब बन्ने नयाँ स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू अपांगमैत्री बनाउनुपर्नेछ।