नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई भेट गरी निर्माण व्यवसायका विद्यमान समस्या र समाधानका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ।
राजनीतिक दलहरुको दबाबमा २ करोड रुपियाँसम्मका सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् मेसिन औजारको समेत प्रयोग गर्दै गराउन पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रस्ताव भई निर्णय हुन लागेकोमा महासंघले सचिव केसीको ध्यानाकर्षण गराएको हो। त्यस्तै हालको सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावलीका प्रावधानप्रति पनि महासंघले असहमति जनाएको छ।
जसअनुसार निर्माण व्यवसायीले बोलकबोल अंकको १५ प्रतिशतसम्म घटेमा ५ प्रतिशत बैंक जमानत राख्नु पर्ने र १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेमा सोको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत थप बैंक ग्यारेन्टी जमानत राखी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार थप ग्यारेन्टीको हकमा कार्यसम्पादन भइसके पश्चात उक्त ग्यारेन्टी फुकुवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी कतिपय सार्वजनिक निकायले उक्त धरौटी रकम पनि कार्य सच्याउने अवधिसम्म नै लिने गरेकाले सो कार्य नगर्न नगराउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिन महासंघले अनुरोध गरेको छ।
निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरूको स्रोत बोलपत्रमा अनिवार्य रूपमा खुलाइए पनि सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् निर्माण व्यवसायीलाई सो स्रोतबाट निर्माण सामग्रीहरु झिक्न नदिएको कारण निर्माणका कार्यहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले म्याद थप र निर्माण सामग्री अन्य स्थानबाट ल्याउन लाग्ने थप ढुवानी भुक्तानीको समेत व्यवस्थाका लागि महासंघले माग राखेको छ।
निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भइरहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गराई सबै निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीले बिना झन्झट नेपाल राष्ट्र बैंकको कन्जुमर प्राइज इन्डेक्स बमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिदिन समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ।
महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचन नेतृत्वको प्रतिनिमिण्डलले सचिव केसीसमक्ष साना तथा ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा मूल्य समायोजनको व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार प्रेम कुमार मल्ल, प्राविधिक सल्लाहकार वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्षद्वय रुद्र शर्मा, तेज कुमार कुरुङम्वाङ, महासचिव रामशरण देउजा, उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकी, कोषाध्यक्ष रोशन दाहाललगायतको सहभागिता थियो।