अनुदान दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न निर्देशिका

सामुदायिक अस्पताललाई अनुदानका नाममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षेनि खर्च गर्दै आएको वार्षिक करोडौंरुपियाँ मापदण्डअनुसार मात्र वितरण गर्ने भएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्डबिना नै वर्षको ५० करोडभन्दा वितरण गर्दै आएको थियो। कमिसनको लोभमा पहँुचको आधारमा रकम वितरण हुने गरेका कारण अनुदान रकम वितरणको बढी आलोचना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताल मापदण्ड निर्देशिका लागू गरी रकम वितरण गर्न लागेको हो।

अनुदान दिँदा संस्थाको अनुभव, मानवीय स्रोत, अस्पतालबाट निःशुल्क दिइने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्कलगायतलाई हेरेर दिइनेछ। नयाँ निर्देशिकाअनुसार अबदेखि कम्तीमा १५ शैय्या रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिइनेछ। अनुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायिक अस्पताललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सरकारी अस्पतालमा नपाइने सेवा दिएका सामुदायिक अस्पतालहरू पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन्।

अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने र अन्य आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका लागू भइसकेकाले राज्यकोषको दुरुपयोग धेरै न्यूनीकरण हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउन, अनुदान दोहोरो हुन नदिन र अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याइएको उहाँले बताउनुभएको छ।

सामुदायिक भए पनि महानगर र उप–महानगरपालिकामा भएका अस्पतालहरूले भने अनुदान नपाउने भएका छन्। सरकारी कुनै अनुदान पाएकाले फेरि अनुदान नपाउने भएका छन् भने यसअघि अनुदान लिएकाले सम्झौताबमोजिम काम गरे⁄नगरेको अनुगमन कडाइका साथ गरिने प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले बताउनुभयो।

अहिलेसम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अबदेखि अनुदान दिँदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मूल्यांकन गरेर सबै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिइने भएको छ। मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका अस्पतालहरूलाई सामुदायिक अस्पतालअन्तर्गत राखिएको छ। नेपालमा अहिले झन्डै ५ सय वटा सामुदायिक अस्पताल रहेका छन्।