स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामि फागुन १ देखि बाथ तथा मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया औषधीलगायतका पूर्ण उपचार निः शुल्क गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको २१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बताउनुभएको छ। विषय निकै गम्भीर र सकारात्मक छ तर कार्यान्वयको पाटो कत्तिको बलियो हुने हो भन्ने विषयमा भने सोच्नैपर्छ।
हाल यो सेवा गंगालाल र मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर महाराजगन्जबाट निःशुल्क प्रदान गरिने भएको छ। यी अस्पतालहरूले विगतमा पनि सरकारको सहयोगमा १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्करूपमा गर्दै आएका थिए भने अन्य बिरामीको उपचार गरेबापत १ लाख रुपियाँ सोधभर्ना लिइँदै आएको थियो।
मन्त्री थापाले शनिबार अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै फागुन १ देखि बाथ तथा मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया उमेर हद नछुट्याई सबैका लागि पूर्ण निःशुल्क गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाले यता दर्जनौं विषयमा घोषणा गर्दै आउनुभएको छ। विषयको मर्म र व्यवहारिकतालाई पनि ध्यानमा राखी घोषणा गरेको खण्डमा कार्यान्वयनमा आउने निश्चित हुन्छ। घोषणाका लागि मात्र घोषणा नगरी वास्तवमै व्यहारमा आउने गरी पूर्व व्यवस्थापन मिलाएर मात्र घोषणा गर्नु बुद्धिमानी होला।
विगतमा गरिएको डायलसिस निःशुल्क घोषणाले कत्तिको गति लियो र सेवाग्राहीले कति सेवा पाए भन्ने विषयमा पनि मन्त्री थापाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। दिगो र दीर्घकालीन सेवाका विषयमा नीति घोषणा हुनुपर्छ। कति मुटु र मृगौलाका बिरामी विगतमा सरकारले घोषणा गरेको सेवा पाउने अपेक्षामा वर्षौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलमा पालो कुरिरहेका छन्। पालो पर्खिंदा पर्खिंदै कति आजित भइसके भने कतिको ज्यान नै जोखिममा परेको छ। निवेदन दिएको कति समयमा पालो आउने र उपचार गर्ने संस्थाको क्षमता कति हो र राज्यकोषले कति धान्छ भन्ने विषयमा पनि समयमै ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको छ। प्रत्येक वर्ष १ लाख सहयोगका लागि निवेदन दिनेले बजेट नभएर अर्को वर्षको बजेटमा पालो आउला कि भनेर कुरिरहेको अवस्थामा १५ दिनभित्रै सेवा पाउने घोषणाले खुसी त थप्छ नै व्यवहारिकताको कसीमा जाँचिन भने बाँकी छ।
उहाँले यो सेवा निःशुल्क गर्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले सहजै कार्यान्वयन हुने पनि जानकारी दिनुभयो। तर, विगतमा सेवा दिएर अस्पतालहरूको खर्च मन्त्रालयले बजेट नभएको भन्दै सोधभर्ना गर्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आइरहेको छ। पीडित स्वयंले दिएका निवेदन पनि मन्त्रालयमा थन्किएरै बसेको अवस्था छ। यस्ता विषयमा पनि मन्त्री थापाले ध्यान दिने हो कि ? घोषणा मात्र ठूलो कुरा होइन दीर्घकालीन कार्यान्वयनको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उहाँको घोषणापछि बाथ मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया सेवा दिँदै आएका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा जुनसुकै नेपालीले निःशुल्करूपमा यो सेवा पाउने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री थापाले यसअघि अन्य विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई पनि यस्तै प्रकारको राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नेबारे घोषणा गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा उहाँले काम गर्ने उमेरका धेरै युवाहरूमा बाथ तथा मुटुरोग लागी भल्व शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले यस व्यवस्थाले ठूलो जनशक्तिलाई राहत पुग्ने बताउनुभयो। यसका साथै उहाँले यस वर्षभित्रमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सेवा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कम्तीमा पनि दुई ठाउँमा विस्तार गरिने बताउनुभयो। सेवा विस्तारका लागि एउटा टोलीले गृहकार्य तीव्र पारेको जानकारी दिनुभयो।
सोही अवसरमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ, अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य नरहरि आचार्यलगायतले सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। निःशुल्क उपचारको घोषणासँगै स्वास्थ्यमन्त्री थापाले अस्पताल परिसरमा बनाउने बहिरंग तथा आकस्मिक सेवा भवनको शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो। सो भवन झन्डै ४८ करोडको लागतमा तीन वर्षमा बनाउने लक्ष्य राखिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभएको थियो।
गंगालालका कार्याकारी निर्देशक डा. ज्योतेन्द्र शर्माका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा गंगालालले १५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि ११ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यसै गरी बिनाअप्रेसन मुटुको साँघुरिएको भल्व खुलाउन १ करोड ५० लाख, गरिब तथा असहाय बिरामीका लागि २ सय वटा भल्वका लागि भनेर १ करोड २० लाख सरकारले उपलब्ध गराएको छ।
गंगालालमा २०५२ सालदेखि २०७३ को पुस मसान्तसम्म १२ लाख ९० हजार बिरामीको बहिरंग सेवामार्फत् स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको र १८ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरिसकेको डा. शर्माले बताउनुभयो। अहिले नै बिरामीको चापलाई धान्न स्थान र जनशक्ति निकै मुश्किल परेको गंगालालमा नयाँ व्यवस्थासँगै अघि बढ्न निकै कठिन देखिन्छ। भवन अभावले नयाँ भवन बनाउन भर्खर शुरु भएको छ। त्यसैले मन्त्रीको निर्देशनको पालना फागुन १ गतेदेखि नै गर्नु अस्पतालका लागि निकै चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ।