सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई आए नियम



अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक नभएको भन्ने गुनासो चौतर्फी रूपमा आइरहँदा नेपालमा उत्पादित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भने विदेशको सेवासुविधा या नेपालकै सरकारी र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा एउटै समयमा काम गरेको गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ।

बारम्बार आउने गरेका यस्ता गुनासोलाई संस्थागत रूपमा समाधान गर्न नसक्नुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोरी भन्ने गरिन्छ। यसै विषयलाई पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकै प्राथमिकताका साथ लिएको र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अर्को संस्थामा काम गर्नु पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशिका नै पारित गरेको छ।
सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारी समयभन्दा बेगर काम गर्न अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फागुन मसान्तभित्र निवेदन दिई अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषय पारित गरिएको हो। सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने सेवा सर्तसम्बन्धी निर्देशन, २०७३ गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएकाले कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई काम गर्न नपाउने भएका हुन्।

कर्मचारीहरूले कार्यालय समय बाहिरको समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाको काममा बाधा नपुग्ने गरी निजी प्राक्टिस गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो। यसअघि यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेका वा नगरेका सबैले सोही अवधिभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाका बारेमा हालै जारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ।

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। स्वीकृति नलिई सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाएको पाइएमा त्यस्ता संस्थाहरूको अनुमति नवीकरण नहुने र कानुनबमोजिम अन्य कारबाहीसमेत हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। नियमित कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त सेवा गर्नुपर्ने चिकित्सक, नर्स एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बताउनुभयो।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५२ मा कर्मचारीले सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्दछ र बिदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष एवं संवेदनशील क्षेत्र भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। जसमा नियमित सेवा बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट दिउँसो ३ बजेदेखि कम्तीमा ५ बजेसम्म विस्तारित स्वास्थ्य सेवा वा अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अतिरिक्त सेवा गरेबापत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अतिरिक्त सेवासुविधाको पनि मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकामा बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म ओपीडी, ओटी, इनडोर राउन्ड, इमरजेन्सी राउन्डसहित आवश्यकताअनुसार थप क्रियाकलापहरू गर्न सक्नेछन्।

साथै दिउँसो १२ देखि १२ः४५ बजेसम्म ४५ मिनेट खाना खाने, १२ः४५ देखि ३ बजेसम्म बिरामीको परीक्षण गर्ने र ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म अतिरिक्त सुविधा पाउने गरी अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने र यो नभएमा विस्तारित सेवा निर्देशिका २०७० अनुशरण गरी बहिरंगलगायतका विस्तारित स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने, जालसाझी गरी वा नक्कली विवरण पेस गरी अतिरिक्त सुविधा लिएको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई भुक्तान भएको सुविधाको दोब्बर रकम जरिवाना गरी कानुनबमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ। कर्मचारीले सरकारको नीतिविपरीत नहुने र आफूलाई तोकिएको काममा बाधा नपर्ने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन भने पाउने भएका छन्।

स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिकाका साथै चिकित्सा शिक्षालाई पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षालाई अत्यन्तै महँगो र सर्वसाधारण नेपालीले लगानी नै गर्न नसक्ने बनाएकै कारण ऋण लिएर या पुख्र्यौली सम्पत्ति बैंक या साहुकोमा धितो राखेर अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सकहरूका लागि सरकारले तोकेको तलबले घर चलाउन र ऋण तिर्न मुस्किल परेकै कारण दिनरात नभनी पढाइ सकिनासाथ काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसरी अध्ययन शुल्क महँगो गरिएको छ त्यसरी नै तलब वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा छैन। त्यसैले पनि निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा पार्ट टाइमका रूपमा चिकित्सकहरू काम गर्न बाध्य छन्।

एक ठाउँमा मात्र काम गरेर या नेपालको सरकारी तलबमा चिकित्सक भएर आफूले अध्ययन गर्दा लागेको ऋण तिर्न मुस्किल भएकाले कि त विदेशिनुपर्यो, कि त भेटेजति ठाउँमा काम गर्नुपर्यो भन्छन् चिकित्सकहरू। यति मात्र नभई पढाइ पूरा हुनेबित्तिकै काम पाउन मुस्किल हुन्छ। बल्लतल्ल पाएको कामले ऋण त के घरसमेत चल्दैन अनि त विदेश ताक्ने या स्वदेशमै २४ घण्टा खट्नुपर्ने बाध्यता भएकै कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सोचमा पछिल्लो पिँढीका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई कठिनाइ भएको गुनासो आउने गरेको छ।

यति मात्र नभई पढाइ पूरा हुनासाथ कोही कसैले चिन्दैन र विश्वास पनि गर्दैनन्। त्यसैले पनि धेरै ठाउँमा जानु, नयाँनयाँ अनुभव बटुल्नु र पब्लिकसँग घुलमिलसँगै कमाइ गर्नुपर्ने बाध्यताले पिरोल्ने गरेका स्वास्थ्यकर्मीबाट कसरी लिने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिने? यिनै विषयलाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब, ओभरटाइम भत्तालगायतका विषयमा परिमार्जन गरेको जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्