जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई) को अबुधाबीमा जारी ‘वल्र्ड फ्युचर इनर्जी समिट– २०१७’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको प्रचूर सम्भावना छ। खासगरी यातायात र अन्य पूर्वाधारका योजना अगाडि बढिरहेकाले ऊर्जाको विकासमा टेवा मिल्ने उल्लेख गर्दै विद्युत् वितरण र प्रसारण क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना प्रशस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो।

हामीले वैदेशिक लगानीका लागि सहज नीति अवलोकन गरेका छौं। राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण र विद्युत् विकास दशकको कार्ययोजना बनाउने क्रममा सन् २०२५ सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि सहज नीति, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, पुनः नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदान आदि नीति ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो।
‘हामी ऊर्जा उत्पादनका लागि अलग्गै योजना विकास सम्झौता गर्ने नीति लिएका छौं। एकद्वार प्रणाली र साझेदार कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हामी दक्षिण एसियामा दोस्रो सजिलोसँग व्यापार गर्ने देशमा पर्दछौं। हामी ठूलो बजारको बीचमा भएकाले ऊर्जा व्यापारमा धेरै सम्भावना छन्। ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर हाम्रो विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ।’ प्रधानमन्त्रीले अगाडि भन्नुभयो–‘व्यापारी साथीहरूलाई यसै मञ्चबाट २ र ३ मार्च २०१७ मा नेपालमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। नेपालमा सस्तोमा प्रशस्त श्रम उपलब्धता छ।’

विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलनका विशेष वक्ताका रूपमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहाले दिगो ऊर्जा र सफा प्रविधि प्राप्त गर्न सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘दिगो ऊर्जा र सफा प्रविधि प्राप्त गर्नका लागि साझा उद्धेश्य लिएर छलफल गर्न यस बृहत् फोरमले उत्तम सम्भावना प्रदान गरेको छ। युएईले ऊर्जा क्षेत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्न खेलिरहेको मुख्य भूमिकालाई यस सम्मेलनले आत्मसात गरेको छ। ऊर्जाको आवश्यकताको दिगो रूपले समाधान नगर्ने हो भने हाम्रा विकासका आयामहरू असफल हुनेछन्, ऊर्जा विकास र मावनताका लागि जीवन प्रदायक वस्तु भएकोमा यो सम्मेलनले आत्मसात गरेको छ।’

सम्मेलनमा ख्याति प्राप्त राजनीतिज्ञ, व्यापारिक र प्राज्ञहरूसामू आफ्ना विचार राख्न पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा हाम्रा सन्ततीले हाम्रा प्रतिबद्धतालाई शंका नगरुन भन्नका लागि विगतमा गरेका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धतालाई लागू गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो।

फोसिल ऊर्जामा निर्भर भएको अर्थतन्त्रले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबाट पृथ्वीलाई बचाउन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘२०१५ मा विश्वका नेताहरूले हाम्रो दिगो आवश्यकताका लागि दिगो विकासका प्रण गर्नुभएको छ। त्यसमा सातौं गोलले सबैका लागि पहुँचमा भएको भरभर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको निश्चितताको कुरा गर्छ। दुर्भाग्य छ हेरक ५ मा १ जना आफैं आधुनिक विद्युत्बाट वञ्चित छन्। र ६ प्रतिशत हरित गृह उत्सर्जन हाम्रो कार्बनमुखी ऊर्जा खपतले गर्दा हुनेगर्छ।’

नकारात्मक असरबाट बच्न र ऊर्जा सुरक्षा गर्न तथा हरित अर्थतन्त्रका लागि पनि सफा ऊर्जा (सौर्य, जल, हावा र थर्मल) को आवश्यकता छ। जसले मानव सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने उहाँको भनाइ थियो। जलविद्युत्मा नेपाल पहिलेदेखि सन् १९११ देखि लागिपरेको छ तर विडम्वना हालसम्म ३० प्रतिशत जनता आफैं विद्युत्बाट बञ्चित रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि वर्षौदेखि दिनहँु १२ देखि १६ घण्टा विद्युत् कटौती हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले आपूर्तितर्फको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी हाल विद्युत् कटौती पूर्ण रूपले हटाउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो।

नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत्को सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले ऊर्जा संकट व्यहोर्नु विडम्बना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सौर्य ऊर्जाको नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको भन्दै शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत एरियामा २९२० मेगावाटघण्टा प्रतिवर्ष ऊर्जा पाउन सकिन्छ। जुन २५ लाख १ हजार २४३ टन तेल बराबर हो भन्दै नवीकरणीय ऊर्जा नै हाम्रा लागि दिगो स्रोत हो, फोसिल ऊर्जा होइन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री राख्नुभयो।

नेपालमा जलविद्युत्, सौर्य आदि प्रचुर मात्रामा स्रोत हुनाले ऊर्जा संकट व्यहोर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। हामीले यी स्रोतको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र समग्र दक्षिण एसियाको माग आपूर्ति गर्न नेपाल समक्ष हुने उहाँले बताउनुभयो। ऊर्जा संकटले हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आकांक्षालाई इंगित गरेको भन्दै नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणकालपछि अब आर्थिक विकासको बाटोमा द्रुतगतिले लागिपरेको बताउनुभयो।

सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र र सन् २०३० सम्म मध्यम अर्थतन्त्रको सूचीमा पर्ने योजनाअनुरूप नेपालले सन् २०३० सम्म ६ हजार मेगावाट थप विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता पर्ने प्रधानमन्त्रीले औंल्याउनुभयो। हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावना छ। हामीमा प्रतिबद्धता, सोचाइ र बृहत् लगानीका लागि साझेदारीको आवश्यकता छ। त्यसका लागि १०औं ऊर्जा सम्मेलन फलदायी हुने विश्वास लिएको छु।’

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहनु भएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का ऊर्जामन्त्री सुहेल महम्मद अल मजौरीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। युएईको ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटवार्तामा नेपालमा जल ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभएको थियो। एक सातासम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा १५० राष्ट्रका प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा मन्त्रीले भाग लिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्