संविधान बमोजिम प्रदेशको संरचना अस्तित्वमा आएको पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा त्यसलाई चलायमान, सुदृढ र क्रियाशील बनाउनेतर्फ राज्य सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको ध्यान नजानुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । यो त
सर्वविदित छ, जग बलियो नभई घर बलियो हुनसक्दैन । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थायित्व जग हो । देशको मूल नीति राजनीतिबाटै निश्रृत हुन्छ । राजनीतिक दलले नै प्रतिनिधिसभामा पुगेर
कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढेको छ । सबै प्रकारका व्यापार–व्यवसायदेखि भिडभाडका साथ सञ्चालन हुने भोजभतेर र फन–पार्कहरु पूर्ण गतिका साथ चल्न थालेपछि संक्रमणले टाउको उठाएको देखिन्छ । हताहतको संख्या खासै
राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि समस्या देखिएको छ । राजधानी मुलुकको अनुहार हो, विश्वले त्यही अनुहार हेरेर मुलुकको सभ्यता परिमापन गर्दछ । हाम्रो सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वास्तुकला अनुहारमा
स्वास्थ्य निकायको प्रभावकारिता आम नागरिकका लागि प्राथमिक चासोको विषय हुनजान्छ । राजधानीको गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया रोकिएको सन्दर्भप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु अस्वाभाविक होइन । शल्यक्रियाका समयमा अत्यावश्यक ‘अक्सिजेनेटर’ अभाव
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी शुरु भएको छ । उत्साहका साथ भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्डलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट नदिएपछि
नेपालमा २२ वर्ष अघिसम्म दासप्रथाको झझल्को दिनेगरी जमिन्दारका घर–घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्र्ने कमैया बस्थे । एक प्रकारले दास प्रथा भिन्न स्वरुपमा जीवित थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको
सरकारले हरेक वर्ष विकास खर्च बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ । तर लक्ष्य अनुसारको विकास खर्च भने गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य विकास निर्माणको कामले अपेक्षाकृत रुपमा
केही समययता नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हतियार किन्ने सरकारको योजना नरहेको जानकारी शनिबार सार्वजनिक गरेपछि यस विषयले नयाँ मोड लिएको
हरेक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपियाँ बेरुजु देखिने गरेको छ । यसरी महालेखाले देखाएको बेरुजु एक वर्षसम्म फछ्र्योट
कोरोना संक्रमण पुनः बढ्नथालेको छ । नागरिक स्वयम्ले सुरक्षा अपनाउनुको विकल्प देखिंदैन । तर नागरिकहरु सतर्क भएको पाइएको छैन । हुनत सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिकी चलाउने बाध्यताका कारण पनि १०–१५ घण्टा
शिष्टताको सूचक आत्मालोचना पनि हो । मानवीय त्रुटि प्राकृतिक विषय हो । गल्ती नगर्ने मान्छे हुँदैन । शान्तिका दूत भगवान बुद्धले पनि गल्ती गरेका थिए । भगवान भनिएका र महामानव
संघीयताको पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा यसले नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको बच्चाको नियति भोगिरहेको छ । सुरक्षा, कर्मचारी संघीय सरकारको कमाण्डमा राखेर प्रदेश चलाऊ भन्दा प्रदेशको संरचना चलायनमान र प्रभावकारी हुन नसक्ने
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकास नहुनु हो । मुलुकमा समृद्धि नआउनु हो । बजेट ल्याउने समयसीमा नै परिवर्तन हुँदा समेत विकास निर्माणमा लगानी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै जन्मिएको संघ–प्रदेश विवाद आज पनि यथावत छ । यथावत मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा यो चुलिएको पनि देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा यस सानो मुलुकमा प्रदेश
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण आम जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नु हो भन्ने एकथरिको तर्क छ । अवाञ्छित व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्दैगर्दाको सिसीटिभी अर्थात् क्लोज सर्किट टेलिभिजनमा
नेपालको भूवनावट, जलवायु र मौसमले स्थल मार्ग र आकाश दुवैमा थप सुरक्षा सतर्कताको माग गर्दछ । सतर्कता नअपनाए दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनाले मानवमा शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्दछ
दिन–प्रतिदिन आकासिंदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहे पनि सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुन नदिने सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । तर सरकार आफ्नो दायित्व पालनाप्रति
राजधानीपछिको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाह«ा जिल्लाको निजगढमा बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको बरु कडा शर्त मात्र राखेको फैसलाको पूर्णपाठले देखाएपछि
सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने इन्धनले मुलुकलाई नै गम्भीर असजिलोमा पार्नेहो कि भन्ने त्रास बढेर गएको छ । दक्षिण एशियाकै मुलुक श्रीलंकामा इन्धनको अभावले सवारी साधन थन्किएको र अर्थतन्त्र नै