संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै जन्मिएको संघ–प्रदेश विवाद आज पनि यथावत छ । यथावत मात्र होइन, कतिपय क्षेत्रमा यो चुलिएको पनि देखिन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा यस सानो मुलुकमा प्रदेश नै चाहिन्न, त्यसैले प्रदेशलाई अधिकार किन दिने भन्ने सोच एकातिर मजबुत ढंगले जरा गाडेर बसेको छ भने, अर्कातिर प्रादेशिक संरचनामा संघले अधिकार राख्नु नै बेइमानी हो भन्ने तर्क छ ।
प्रदेशहरु संघले कानुन नबनाइदिएर र अधिकार प्रत्यायोजन नगरेर केन्द्रीयता लादेको देखिरहेका छन् भने केन्द्र प्रादेशिक व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजनीतिक विवादको भाँडो ठानिरहेको छ ।गत साता जनकपुरधाममा सम्पन्न प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरुको भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गदैं आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन नगरे संघविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
घोषणापत्रमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार मानी संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई मातहतका प्रहरी कार्यालय गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको पनि भेलाले विरोध जनाएको छ ।
यो व्यवस्था संविधानको अनुसुची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी बागमतीका १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने प्रदेशका मन्त्रीहरूले माग गरेका छन् । प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्ने भेलाको माग छ । प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहतमा ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा प्रादेशिक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउन समन्वय, सहकार्य गर्न भेलाले संघसमक्ष माग गरेको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्की, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, बागमतीका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोपबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनीका तिलकराम शर्मा र सुदूरपश्चिमका रणबहादुर रावलले जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै केन्द्रीयता वा एकात्मकताको संस्कारलाई संघमा रहेका नेताहरुले छोड्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
सामान्यतः प्रदेशलाई मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध बाहेकका सबै अधिकार हुन्छ । न्यायपालिका भने स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने नै भयो । तर स्थानीय सरकारको एक कार्यकाल बितिसक्दा पनि गृहप्रशासन संघकै मातहत छ । प्रमुख जिल्ला अधिकार वा सिडिओ मातहत रहने स्थानीय प्रहरी जो कुर्सीधारीहरुका लागि शक्तिको सूचक हो, यो प्राप्त नभएका कारण प्रदेश सरकार आफूलाई कवचकुण्डल विनाको लडाका ठानिरहेको छ । प्रभावहीन ठानिरहेको छ ।
तर आम जनताका नजरमा प्रदेश संयन्त्र मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख फेरिरहन, सांसद किनबेच गर्न र राजनीतिक सन्तुलनका नाममा मन्त्रालय थप्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन मात्र लिप्त छ । यस्तो निकायको पक्षमा जनताले आवाज उठाउने सम्भावना भने देखिन्न । तर, विवाद टुंग्याउनु भने आवश्यक देखिन्छ ।