संविधान बमोजिम प्रदेशको संरचना अस्तित्वमा आएको पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा त्यसलाई चलायमान, सुदृढ र क्रियाशील बनाउनेतर्फ राज्य सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको ध्यान नजानुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्न । यो त राज्यका तीन तहमध्ये एउटा महत्वपूर्ण तह प्रदेशलाई पंगु बनाउने काम मात्र हो । संघीयता सुनिश्चित गर्दै संविधान लेख्ने र लागू गराउने भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको राज्यशक्तिको संघीय निक्षेपण गर्नेभन्दा सकेसम्म शक्तिको केन्द्रीकरण नै कायम राख्ने मानसिकताले काम गर्दै आएको छ । यो संघीयताको सबलीकरणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक देखिएको छ ।
राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी अनुसार संघीयताको कानुनी, संस्थागत र सञ्चालन संरचनाहरू खडा गरी तिनको परिचालन गर्नुपर्ने थियो । तर बिडम्बना, राजनीतिक दलकै रवैयाका कारण नेपालका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त नै होइन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्न इमान्दार चासो वा बदनियत दुवै कारणले उब्जिएको भएपनि त्यसको समुचित निवारण गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै थियो, जसमा सबै दलको नेतृत्व नराम्ररी चुकेको देखिन्छ ।
संविधान बमोजिम प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरु काठमाडौंमा आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको संघीय सरकारलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई उत्साह दिनुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री स्वयंलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्थाले शासन सञ्चालन जिम्मेवारी पाएका दल र तिनका नेता संघीयताको कार्यान्वयनमा कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वायत्त अस्तित्व र पहिचानको आधार भनेको शान्ति सुरक्षा, प्रशासन र राजस्व हो । यी तीनै कुरा प्रदेशको आफ्नो छैन, संघीय सरकारको खटनमै निर्भर हुनुपरिरहेको छ । केही राजस्व उठाउने अधिकार पाएपनि प्रदेशको आफ्नो प्रशासन र प्रहरीको सम्बन्धमा भने शून्यको अवस्था छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७८ मा प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था रहेको तथा अनुसूची– ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर संघीय सरकारको ढिलासुस्ती र हैकमका कारण प्रदेशले अझै आफ्ना कर्मचारी र प्रहरी पाउन सकेका छैन ।
आफ्नै प्रहरी र प्रशासनबिना संघीयतामा प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै रहँदैन । संघीयताको प्रवेशद्वार नै बन्द हो कि खुला बुझ्नै कठिन भएको छ । गर्नैपर्ने र नगर्दा कामकाज नै ठप्प हुने प्रकृतिका केही कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्नु, बाध्यता परिआएझैं, घिस्रिएर निरन्तरता दिनु बाहेक राजनीतिक नेतृत्वले आफैं अग्रसर (प्रोएक्टिभ) भएर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा सार्थक एवं पर्याप्त कार्य गरेको पाइएन ।
लामो समयसम्म केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले जर्जर बनाएको र जातीय, भौगोलिक विविधताले भरिएको देशमा समानुपातिक र समावेशी विकासको लागि संघीयताभन्दा उत्तम अर्को राज्य व्यवस्था प्रादुर्भाव भएको छैन । यसको जग बलियो बनाउन भने अहिलेको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रयासले मात्र पुग्दैन । अहिलेको प्रयासले मात्र संघीयता थेगिंदैन । संघीयता कमजोर बनाउनु भनेको संविधान समाप्त पार्नु हो र पुनः अस्थिरता निम्त्याउनु हो भन्ने सत्य बिर्सनु हुन्न ।