हरेक वर्ष बेरुजुको ग्राफ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा अर्बौं रुपियाँ बेरुजु देखिने गरेको छ । यसरी महालेखाले देखाएको बेरुजु एक वर्षसम्म फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु घटाउन दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्ने प्रचलन बढेर गएका कारण बेरुजुको अंक निरन्तर बढिरहेको हो । वर्षौं बितिसक्दा पनि बेरुजु नघटाउने निकायलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ५९औ प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको जस्तै बेरुजुको चाङ देखिएयो । बेरुजु घटाउने विषयमा समयमै सबै निकायलाई पत्राचार गरिन्छ । तर ती निकायले त्यस आग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् । यस पटक सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयमा देखिएको छ । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा छ । तथ्याङ्कले देखाए अनुसार एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्योट भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव चार–छ प्रतिशतले बढी हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पाँच हजार ६ सय ६५ सार्वजनिक निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा बेरुजु ४ खर्ब २० करोड पुगेको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु देखिने मन्त्रालयको सूचीको एक नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १९ अर्ब छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ देखिन्छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड र रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित तथा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा त्यस्तो रकमलाई बेरुजु भनिन्छ ।
अधिकांश निकायमा बेरुजु बढेको छ । बेरुजु देखिएको निकायमा तत्काल प्रक्रिया पु-याएर फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । होइन भने हरेक वर्ष बेरुजु थुप्रिदै जाने परम्परा स्थापित हुन्छ । यसलाई निराकरण गरी हरेक वर्ष बेरुजु फछ्र्योट गर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । वास्तबमा बेरुजुलाई सामान्य र स्वाभाविक रुपमा लिने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष यसको अंक थपिएको हो ।
निश्चित अवधिभित्र बेरुजु फछ्र्योट नगरे भ्रष्टाचार ठहरिने र त्यसका लागि कठोर कानुनी कारबाही बहन गर्नुपर्ने नीति कडाइका साथ लागु गरियो भने मात्र यसको अंक घट्दैजानेछ । अन्यथा बेरुजु देखाउनु एक प्रकारले कर्मकाण्डीय अभ्यास मात्र हुनजान्छ । महालेखाले बेरुजु देखाइरहन्छ, सरोकारवाला निकाय त्यसलाई सामान्य रुपमा हेरिरहन्छन् । सर्वत्र बजेट प्रवाह गर्ने स्रोत निकाय अर्थमन्त्रालयमै बढी बेरुजु देखिनुले यही तथ्य प्रमाणित गर्दछ ।