अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण आम जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नु हो भन्ने एकथरिको तर्क छ । अवाञ्छित व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयभित्र प्रवेश गर्दैगर्दाको सिसीटिभी अर्थात् क्लोज सर्किट टेलिभिजनमा रेकर्ड भएको सामग्री आम जनतालाई देखाउन नचाहेकै कारण उहाँले राजीनामा नै दिने अवस्था आयो । सदनदेखि सडक र नागरिकस्तरदेखि आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट समेत विरोध भएपछि उहाँले पद जोगाउन सक्नुभएन ।
जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भई बजेटमा करको दर हेरफेर गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले शर्माको राजीनामा माग गर्दै आएको थियो । एमालेको मागअनुसार नै ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले राजीनामा दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा करको दर हेरफेर गरिएको दिनको सिसी टिभीको फुटेज नै गायब भएपछि राजीनामा दिन शर्मामाथि थप दबाब बढेको थियो । तर, विगतमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले भने विवादमा पर्दा राजीनामा दिएका थिएनन् । अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा परेपछि भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री अधिकारी रहनुभएको थियो । त्यति बेला बजेट चुहाबट भएको विषय संसद्मा उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेपनि उहाँले राजीनामा भने दिनुभएको थिएन । यसैबीच २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री हुनुभएको बेलामा पनि बजेट चुहावट हुँदा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । त्यस बेला पनि पौडेलको पदमाथि कसैले धावा बोल्नसकेन । शर्माले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । उहाँले आफूलाई सीसीटीभीको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी नभएको दाबी गर्दै अभिलेख मेट्ने काम गरेको छैन भन्नुभएको छ । यस विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार निवेदन दिएको थियो ।
त्यसको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएको थियो । अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराई करको दर हेरफेर गरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदा पनि शर्माले बेवास्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेससँगै आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि उहाँलाई राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढेको थियो । माओवादी केन्द्रभित्र महासचिवका दाबेदार रहेका शर्मा प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला महासचिवका दाबेदार शर्मा भने विवादमा तानिएपछि उहाँको पार्टीभित्र रहेका प्रतिस्पर्धीहरुलाई भने चिठ्ठापरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुअघि बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै शर्माले आफूले गल्ती नगरेको दाबी गर्नुभएको छ, तर कसैले उहाँमाथि विश्वासको आँखाले हेरेको देखिएन । हामीकहाँ सम्बन्धित विषयमा विज्ञता नभएपनि पार्टीमा पु-याएको योगदानका कारण सरकारमा जिम्मेवारी दिने गलत चलन छ । अर्कातिर पार्टीको आयस्रोत बढाउन मन्त्रीलाई गलत काम गराउने अर्को आलोच्य सन्दर्भ पनि छ । यी दुवैमध्ये शर्माको पद कुनले खायो, त्यो भने अनुसन्धान नै गर्नुपर्छ ।