केही समययता नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हतियार किन्ने सरकारको योजना नरहेको जानकारी शनिबार सार्वजनिक गरेपछि यस विषयले नयाँ मोड लिएको छ । यस्ता सामग्रीको खरिदमा कमिसनखोरहरु कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्ने बुझ्न यस सन्दर्भले दृष्टान्तको काम गरेको छ ।
इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न लागिएको समाचार बाहिर आएपछि अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपियाँको निकासा रोकेको बताइएको छ ।प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी एक नेपाली बिचौलिया मार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाएर हतियार खरिदको रकम प्रहरीलाई निकासा रोकेको जानकारी गरायो । यसअघि समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट झिकाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले खरिद प्रकरणको विवाद निरूपण नभएसम्म बजेट निकासा नगरिने जनाएको छ । यसैबीच अर्थ समितिले हातहतियार गोलीगट्ठा खरिदका सबै कागजात मिहिन रूपमा अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने जनाएको छ । हतियार किन्न गुपचुप रूपमा भएका कमिसन खेल, कबोल गरिएको मूल्य, हातहतियारको कम्पनी मूल्य तथा हाम्रा लागि यसको आवश्यकताजस्ता यावत विषयमा अध्ययन र छानबिन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै आवश्यकता, औचित्य र पुस्ट्याइँका आधारमा खरिद गर्ने वा त्यसलाई स्थगित गर्ने भन्नेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइनुपर्छ ।
कतिपय हतियार वितरक कम्पनीले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढीमा सम्झौता गरेको देखिएपछि यस विषयमा आशंका सिर्जना भएको हो । खरिद गर्न लागिएका हतियार कहिले उत्पादन भएका भन्ने पनि खुलाइएको थिएन ।
करोडौंका सुरक्षा सामग्री किन्दा अधिकतम मूल्यमा पनि भारी छुट हुनुपर्नेमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य कायम गरेर सम्झौता हुनुले बिचौलियाको सेटिङबाट मूल्य निर्धारण गरिएको हुनसक्ने आशंका उब्जनु स्वाभाविकै थियो । खासमा अहिले डलर खर्च गरेर हतियार खरिद गर्नु आवश्यक थियो ? यो प्रश्न निकै चोटिलो छ ।
डलर अभावकै कारण कतिपय उपभोग्य वस्तुहरु आयातमा कटौति गरिएका बेला किन चाहियो हतियार ? हङकङका दुई कम्पनी मार्फत चिनियाँ कम्पनी पोलिटेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तोलका १० लाख २० हजार राउन्ड गोली, सटगनका ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट तथा हङकङकै मिनेर्भामार्फत चिनियाँ कम्पनीमा उत्पादित सटगनका २ लाख राउन्ड कार्टेज (छर्रा) खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यसरी सम्झौता नै भइसकेको विषय मिडियामा आएपछि मात्र नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले हतियार चाहिएको पनि छैन, खरिद गर्न डलर पनि छैन भन्नुभने रहश्यमय भएको छ । मुलुकलाई जसरी पनि दोहन गरेर खाने एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ । शासकहरु नै त्यस्ता प्रतिस्पर्धी हुन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताका कारण देशले प्रगति गरेको छ कि अधोगतिको यात्रातिर लागेको छ, गम्भीर भएर विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ ।