संघीयताको पाँच वर्षको अभ्यास हेर्दा यसले नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको बच्चाको नियति भोगिरहेको छ । सुरक्षा, कर्मचारी संघीय सरकारको कमाण्डमा राखेर प्रदेश चलाऊ भन्दा प्रदेशको संरचना चलायनमान र प्रभावकारी हुन नसक्ने विश्लेषण प्रदेशबाट आइरहेको छ । सरकारको व्यवहार, राजनीतिक दलको सोच र संस्कारले संघीयतालाई पाँच विकास क्षेत्रकै मोडेलमा सञ्चालन गर्न खोजेपछि यस्तो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।
प्रतिनिधिसभाले आइतबार मात्रै काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर) को सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र मातहत राख्ने गरी विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । यसले संघीयताको मर्ममाथि ठाडो प्रहार गरेको छ ।संघीयताका लागि चाहिने अति आवश्यक धेरै कानुन संघ सरकारले बनाइसकेको छैन । बनाइएका कानुनहरुमा पनि प्रदेशको अधिकारलाई सीमित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । सविधानले प्रदेशलाई तोकेका अधिकारहरू अभ्यासमा नआउँदै संघीय सरकारले त्यसमाथि अतिक्रमणको प्रयास गर्ने काम भएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको जो विश्लेषण छ त्यसलाई राष्ट्रिय शक्तिमा रहेका राजनीतिक दल र विचारकहरुले गम्भीर रुपमा लिनुभने आवश्यक छ । कानुन निर्माण नगरेको, संरचना नबनाएको र कर्मचारी पनि नदिइएको अवस्था छ । यही क्रमको पछिल्लो उदाहरण हो– संघ (केन्द्र) सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी आफू मातहत राख्ने तयारी । प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशलाई तोकेको छ ।
संविधानको अनुसूची–६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्राथमिकतासाथ पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । संविधानले कुनै पनि जिल्ला वा क्षेत्रलाई केन्द्र शासित क्षेत्र तोकेको छैन । ७७ वटै जिल्ला ७ प्रदेशमा विभाजित छन् । त्यसअनुसार संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर वाग्मती प्रदेशका जिल्ला हुन् ।
तर सरकारले यो विधेयक पारित गरेर संंघीयता विरोधी काम गरेको छ । एक तः प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत् संघले प्रदेशमा समानान्तार सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, यो विधयेक पारित गरेर संघीय सरकार संघीयताको विपक्षमा उभिएको देखिएको छ । संविधानले सीडीओलाई कहीं चिन्दैन तर संघले शक्तिकेन्द्र खडा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ । यो प्रवृत्ति संघीयताको पक्षमा छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । सरकारको यस कदमले असंवैधानिक यात्रामा लागेको देखाउँछ । यसले संघीयतालाई संस्थागत हुन अवरोध गर्ने देखिन्छ ।
यसले संघीयता विकृत र पंगु बनाउने र प्रदेश भनेको अनावश्यक भन्ने भाष्य निर्माणमा झन् सघाउनेछ । नेपालको विविधताको व्यवस्थापन गर्न, लोकतन्त्रलाई भुइँतहमा पु-याउन र विकासको गतिलाई बढाउन संघीयता आवश्यक भएको हो । संघीयता संविधानको एउटा अंग हो । संघीयतामाथि निरन्तर प्रहारले संविधान पनि क्षतविक्षत बनाउने निश्चित छ । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकको भविष्य, स्थायित्व, शासनक्षमतामा सधैं अवरोध ल्याउँछ । त्यसैले यस ऐनलाई संशोधन गरेर प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नु संविधानसम्मत हुनेछ ।