राजधानीपछिको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाह«ा जिल्लाको निजगढमा बन्ने प्रायः निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक नलगाएको बरु कडा शर्त मात्र राखेको फैसलाको पूर्णपाठले देखाएपछि कम क्षतिमा पूर्वनिर्धारित स्थानमै विमानस्थल बनाउन सत्ताधारी सबै राजनीतिक दल एकमत भएका छन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला बुधबार सार्वजनिक भएपछि लामो विवाद किनारा लागेको छ ।
पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा-परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन।
विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानूनहरूको समुचित अनुसरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ ।
तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरू सहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकीन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रक्रिया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई, कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा, कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकीन गरी, न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु स्थल अवलोकनका लागि शनिबार निजगढ पुग्नुभयो । सबै नेताले एकमुख लागेर कम क्षति हुनगरी त्यहीं विमानस्थल बन्ने उद्घोष गरे । तर आजसम्म नबुझिएको विषय, वनजंगलको विनाश कसरी कम महत्वको विषय भयो ? सो क्षेत्रको जंगल विनाशको शोधभर्ना गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेसम्म ‘कम क्षति’ को विषय सम्बोधन हुँदैन । बाह जिल्लावासी नागरिकले मात्र त्यहाँ काटिने रुख बराबर वृक्षरोपण गरेभने वातावरण र जलवायुमा पर्ने असरको सम्बोधन हुनेछ ।