पुँजीगत खर्चमा ह्रास

सरकारले हरेक वर्ष विकास खर्च बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ । तर लक्ष्य अनुसारको विकास खर्च भने गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि अन्य विकास निर्माणको कामले अपेक्षाकृत रुपमा गति लिन नसक्दा विकास खर्च न्यून हुने गरेको छ । कतिपय आयोजना बजेट अभावमा अलपत्र पर्दा विनियोजन भएको विकास खर्चका आयोजनाले काम गर्नसकिरहेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को विकास खर्च गत वर्षभन्दा न्यून देखिएको छ । विनाशकारी महाभूकम्प र कोभिड महामारीजस्ता संकटमा जस्ता संकटको अवस्था नहुँदा समेत सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक विनियोजनको ५७.७७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८—०७९ का लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । असार मसान्तसम्मको तथ्याङक हेर्दा उक्त बजेटमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड ३८ लाख रुपियाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ ।

विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको इच्छाशक्ति विकास बजेट खर्च नहुनुमा मुख्य कमजोरी देखिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छोटो समयमा मन्त्री परिवर्तन हुँदा फेरिएको प्राथमिकताले पनि विकास खर्च बढाउन असहयोग गरेको देखिन्छ । सरकारले जुन उद्देश्य र लक्ष्यको साथ कार्यक्रम अघि बढाएको थियो सो अनुसार कर्मचारी सयन्त्रको सक्रियता नहुँदा अपेक्षाकृत रुपमा परिणाम हासिल गर्न सकेको देखिदैन । विकास खर्च बढ्न नसक्नुको अर्को कारण भनेको योजना नै भएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नु हो ।

राजनीतिक पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन भए पनि आयोजनाको विस्तुत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर नहुँदा काम अघि बढ्न नसक्ने गरेको छ । यसको कारण विनियोजन भएको बजेट पनि फ्रिज हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । सरकारले पहिचान गरेको समस्या समाधान गर्नको लागि पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । । वर्षौ अघिबाट नीतिगत र संरचनागत समस्या पहिल्याए पनि त्यसको गाँठो फुकाउने काम अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारले वार्षिक रुपमा ठूलो लगानी विकासमा लगाउने भएपनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको पक्ष अझै पनि निकै कमजोर रहेको छ । पुँजीगत खर्च भनेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको छ । खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुनु नै हो । यसले समग्र पुँजी निर्माणको काममा नै असर पु¥याएको छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सुधार ल्याउने कामलाई ध्यान दिन जरुरी छ ।

मुलुकको समृद्धि कर्मचारी पालेर र तीन तहको सरकार तथा जनप्रतिहरुलाई जागिर खुवाएर मात्र हुने होइन । उनीहरुलाई विकास निर्माणमा लगाउन सके मात्र मुलुकको विकास सम्भव छ । पछिल्लो समय मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता केही राष्ट्रिय गौरवका निर्माणमा भएको प्रगति उल्लेख्य देखिन्छ । तर यस प्रकारको अभ्यास अन्यत्र अधिकांश ठाउँमा छैन । पुँजीगत विकास नभएसम्म मुलुकको दीर्घकालीन विकास हुँदैन । त्यसैले पुँजीगत खर्चमा जोड दिने र असार महिना पर्खेर हतारमा बजेट सक्ने अभ्यासमा पूर्णविराम लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।