सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । पुँजीगत खर्च नहुनु भनेको भौतिक विकास नहुनु हो । मुलुकमा समृद्धि नआउनु हो ।
बजेट ल्याउने समयसीमा नै परिवर्तन हुँदा समेत विकास निर्माणमा लगानी बढाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रमाण बनेको छ पुँजीगत खर्चको मन्दी । संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै पुँजीगत खर्च बढाउन भएका प्रयासले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । मुलुकको समृद्धिका लागि भौतिक र मानवीय विकास दुई पक्षमा ध्यान दिइन्छ । मानवीय विकासका पक्षमा हामीले अझै ध्यान दिनसकिरहेका छैनौं ।
मानवीय विकास भौतिक विकासभन्दा पनि महत्वपूर्ण भएको सन्दर्भलाई धेरैले बुझेकै छैनन् । घर–घरमा मानवीय हिंसा नहुने, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधा पाउने र जात, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र आदिका कारण विभेद नहुने अवस्था नै मानवीय विकासको अवस्था हो । यो पक्ष पनि भौतिक विकाससँग निरपेक्ष भने छैन ।
वर्षको १० महिना चुपचाप लाग्ने र वर्षा लागेपछि विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने गलत अभ्यासले अझै निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि काम गर्ने तौरतरिकामा खासै परिवर्तन आउन सकेको देखिंदैन । विशेषगरी कर्मचारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन धेरै झल्किन्छ । असारे विकास मार्फत् अहिलेसम्म सरकारले सन्तोष लिंदै आइरहेको छ । सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको गति सुस्त बन्न पुगेको छ । त्यसैगरी अन्य विकास निर्माणको कामले पनि तीव्रता लिन सकिरहेको छैन । परम्परागत सोच र संस्कारबाट चल्दै आएको कर्मचारीतन्त्रले गलत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्न ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र जतिकै जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व पनि रहेको छ । ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा सरकारमा प्राथमिकता पनि फेरिदै आएका छन् । मन्त्रीहरुको आपफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न छोटोछोटो समयमा आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने परिवाटीले पनि कर्मचारीतन्त्रमा आशाको सञ्चार गर्न सकिरहेको छैन । मन्त्रीको आफ्नो स्वार्थको लागि एउटै कर्मचारीलाई वर्षको चार ठाउँमा समेत सरुवा गर्ने गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । विकास निर्माणको काम मार्फत पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने मुख्य दायित्व कर्मचारीहरुकै हो ।
आयोजनामा काम गर्ने योग्य र क्षमतावान प्रमुखभन्दा मन्त्रीको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने कर्मचारी खटाउने प्रवृत्ति सरासर गलत छ ।देशभित्र बजेट नभएर होइन, भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अक्षमता कायमै छ । सरकार सञ्चालन गर्नेहरुले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको कारण पहिचान गरेपनि त्यसलाई सुधार्नको लागि पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । हरेक वर्ष सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरिएको भन्दा आधा प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको देखिन्छ ।
सरकारको कार्यशैली, सार्वजनिक खरिद नियमावली, निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीबीच तादात्म्य हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन भइरहेको समस्यालाई समयमा नै सम्बोधन गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।