सवारी साधनका लागि प्रयोग हुने इन्धनले मुलुकलाई नै गम्भीर असजिलोमा पार्नेहो कि भन्ने त्रास बढेर गएको छ । दक्षिण एशियाकै मुलुक श्रीलंकामा इन्धनको अभावले सवारी साधन थन्किएको र अर्थतन्त्र नै धराशयी बनेको देखेर पनि नेपाल सरकारले इन्धन व्यवस्थापनमा भरपर्दो उपाय अपनाउन सकेको छैन ।
नेपाल आयल निगमसँग ऋण तिर्ने हैसियत नदेखेर सरकारले उसले मागेको तीन अर्ब ऋण दिन नसक्ने बताएको र निगमको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालय लगायतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सुझाव दिएको विषय निकै गम्भीर छ ।सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार अर्बौको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । पौडेलले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
निगम व्यापारीको हातमा दिएपछि हाहाकार सुरु हुने आँकलन उहाँको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई एक पत्र लेखी मुख्यालय समेतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण झिकी काम चलाऊ भनेर सल्लाह दिएको र यसअघि सरकारले तेलमा कर छुट गर्ने भनेर तेलको मूल्य घटाएको अवस्था छ । सस्तोमा इन्धन बेच्ने तर सरकारले बोलेअनुसार कर पनि नघटाउने गरेका कारण निगमको घाटा चुलिएको छ । तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब ऋण माग्दै लेखेको पत्रको जबाफमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिएर काम चलाउन सुझाव दिएको विषयमा अर्थ मन्त्रालय भने अनभिज्ञ रहेको देखियो ।
एकातिर तीन अर्ब प्राप्त भए पनि ऋणको पहाडका अगाडि ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ हुने निगम बताइरहेको छ । हालै घटाइएको मूल्यभन्दा अघिसम्म नेपाल आयल निगम मासिक करिब ५ अर्ब नोक्सानमा थियो । असार मसान्तसम्म नोक्सानको अंक ५५ अर्ब पुग्ने बताइएको थियो । गत असार ११ गते मात्र इन्धनमा सरकारी कर छुट गर्नेगरी मूल्य घटाएको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दैआएको प्रतिलिटर १० रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर छुट गर्दा सरकारको मासिक आय दुई अर्ब रुपियाँले घट्छ । तर, सरकारले घोषणा गरिसकेको कर छुट गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म आयल नियम भुक्तानीको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयल निगमप्रति सरकारको नियत ठीक नदेखिएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । २२ अर्ब ऋणमा डुबेको आयल निगमलाई जग्गा–जमिन घितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएर काम चलाऊ भन्नु उसलाई टाटपल्टाउने मात्र होइन बैंकलाई समेत धराशयी बनाउने र अन्ततः मुलुकलाई नै असफल बनाउने अभ्यास हो भन्ने तर्क विश्लेषकको छ । श्रीलंकामा आज इन्धन छैन, अत्यावश्यक केही क्षेत्रका गाडी मात्र गुडेका छन्, सबैका गाडी थन्किएका छन् । हामीकहाँ पनि यही अवस्था दोहोरिन सक्छ । यस दिशामा सरकार गम्भीर नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आयल निगमले इन्धन आपूर्ति गर्न सक्तिनँ भनेर हात उठायो भने मुलुकमा हुने आन्दोलन र अस्थिरता हो । त्यतिखेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई गुहार्नुभन्दा आजै अर्थविद्हरुसँग विमर्श गरेर व्यावहारिक उपाय निकाल्नुपर्छ ।