स्वास्थ्य निकायको प्रभावकारिता आम नागरिकका लागि प्राथमिक चासोको विषय हुनजान्छ । राजधानीको गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया रोकिएको सन्दर्भप्रति सरोकारवालाहरुको ध्यान जानु अस्वाभाविक होइन ।
शल्यक्रियाका समयमा अत्यावश्यक ‘अक्सिजेनेटर’ अभाव भएपछि शल्यक्रियाका लागि आएका ४५ बिरामीलाई केन्द्रबाट मंगलबार रित्तै घर फर्काइयो । यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान पुग्नुको सट्टा स्वास्थ्य बीमा कुन अस्पताललाई दिने र नदिने भन्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुको होडबाजी चल्नथाल्यो ।
यता गंगालालमा भने बर्षौं कुरेर बल्ल शल्यक्रियाका लागि पालो पाएका बिरामीले ५० हजार रुपियाँ पर्ने ‘अक्सिजेनेटर’ को अभावमा उपचार नै नपाएर घर फर्किनुपरेको दुःखद समाचारले राजनीतिक दलका नेता र सरकारलाई छुन सकेन । सरकारी अस्पताल गंगालालमा यो उपकरणको रकम बिरामीले नै तिर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि बिरामीले रोग बोकेरै घर फर्किन बाध्य हुनुप-यो । सरकारको मातहतमा रहेको एउटै मात्र देशको मुटु अस्पतालमा देशभरिबाट रिफरल सेन्टरमा उपचारका लागि बर्षौंदेखि पालो कुरेका बिरामीलाई बचाएर नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षातर्फ सरकारको ध्यान पुग्नसकेन ।
अस्पतालले एक महिनाअघि मात्र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज मार्फत् इटालीको सोरिन कम्पनीबाट १ हजार ५ सय ४६ वटा अक्सिजेनेटर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि कहिले सम्म नेपाल आइपुग्छ भन्ने यकिन छैन । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा देशका ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले जसरी स्वास्थ्य बीमाका विषयलाई लिई विभिन्न स्वास्थ्य संस्था लगायत विभाग नै लागेर विज्ञप्ति निकाल्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने र आफ्नो माग जसरी पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले लागेको छ त्यसरी नै गंगालाल अस्पतालमा परेको समस्या र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षाका लागि पनि लागि पर्नु आवश्यक छ ।
एमालेले बीमाका विषयमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।राजनीतिक नेताहरुले भोलि आजका पीडित नागरिकको भोटले चुनाव जित्नुछ भने राजनीतिक खिचातानी हैन मुटुको शल्यक्रिया गर्दा मुटु र फोक्सोको काम कृत्रिम रुपमा सञ्चालन गर्न सघाउँने ‘अक्सिजेनेटर’ को व्यवस्थातर्फ तत्काल लागिपर्नु आवश्यक छ । शल्यक्रियाका क्रममा रगतमा भएको कार्बनडाइअक्साइड हटाएर अक्सिजन आपूर्ति गर्ने ‘अक्सिजेनेटर’ को अभावमा नागरिकको उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुनपुगेको छ ।
नागरिकको हकको कानूनी रुपमै सम्मान गर्नु राज्य र दलहरुको दायित्व हुनआउँछ । स्वास्य बीमा राजनीतिज्ञको मागीखाने भाँडो र अस्पतालहरुको ठगी खाने पात्र बन्नुहुन्न । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले अति बिपन्न नागरिकका लागि निकै ठूलो राहत दिएको छ । यो कार्यक्रम आम नागरिकको पहुँचमा हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमा सीमित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा केन्द्रित गर्दा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकले स्वास्थ्य परीक्षणमा पालो नै नपाउँने समस्या बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वार्थरहित भएर स्वास्थ्यबीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य बीमा कसैको पनि आर्थिक लाभको स्रोत मात्र बन्नुहुन्न ।