मासु ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती


मासु उपभोग गर्ने नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ बल्ल २८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक कदम हो । अव्यवस्थित पशु वध, अस्वच्छ मासु बिक्री र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था लागू हुनु आवश्यक थियो ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका २१ स्थानीय तहबाट ऐन कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । चरणबद्ध रूपमा अन्य नगरपालिका र देशभर लागू गर्ने सरकारको योजना पनि स्वागतयोग्य नै छ । जथाभावी पशुवध र मापदण्डविपरीत मासु बिक्रीमा रोक लगाउने व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा छ । तर तर कानुन लागू भएको घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने पूर्वाधार, जनशक्ति, अनुगमन र व्यावहारिक तयारी पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । वधशाला पर्याप्त छैनन्, व्यवस्थित मासु ढुवानीको व्यवस्था कमजोर छ र आवश्यक मासु निरीक्षक तथा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता पनि चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा कानुल लागू गरेर मात्र मासुको बजार व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।

मासुको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न पशुको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वध, मासुको निरीक्षण, ढुवानी र बिक्रीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुनुपर्छ । पशु वधअघि र पछि परीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति, मापदण्डअनुसारका वधस्थल, सफा पानी, उपकरणको स्वच्छता, फोहोर तथा रगतको उचित व्यवस्थापन र मासु ढुवानीका लागि उपयुक्त सवारीसाधन अनिवार्य छन् । यी आधारभूत पक्षको अभावमा ऐन कार्यान्वयन गर्दा अवैध कारोबार बढ्ने, लुकेर वध गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने वा मासु आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । अन्तत: उपभोक्ताले अपेक्षा गरेको स्वच्छ मासुको सट्टा थप असुरक्षा भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ठूलो परिमाणमा मासु खपत हुने तथ्यले चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ । लाखौँ किलो मासु र ठूलो संख्यामा पशुपक्षीको दैनिक कारोबार हुने बजारलाई सीमित वा अस्थायी वधस्थलका भरमा व्यवस्थित गर्न सकिँदैन । आवश्यक वधशालाको क्षमता, स्थान, लगानी र ढुवानी प्रणालीबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन गरी योजनाबद्ध काम अघि बढाउनुपर्छ । अस्थायी वधस्थललाई पनि नाम मात्रको सरसफाइमा सीमित नगरी पानीको गुणस्तर, संक्रमण नियन्त्रण, पशु कल्याण, फोहोर व्यवस्थापन र वधको वैज्ञानिक विधि पालना हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ ।

सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध समयतालिका सार्वजनिक गरेको छ भने त्यो समयतालिका पूर्वाधार विकाससँग पनि जोडिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर मात्र पुग्दैन, आवश्यक बजेट, प्राविधिक सहयोग, निरीक्षकको व्यवस्था र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायीलाई मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक समय र सहजीकरण दिनुपर्छ । समयसीमा तोकेर सुधारका काम गराउने र त्यसपछि नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई निष्पक्ष रूपमा कारबाही गर्ने नीति अपनाउनु पनि जरुरी छ ।

मासु व्यवसायलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु राज्यको दायित्व हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन, तर कार्यान्वयनको नाममा व्यवसायी, आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्तालाई अनावश्यक संकटमा पार्नु पनि उचित हुँदैन । कानुनको उद्देश्य बजारलाई दण्डित गर्नु होइन, सुधार गर्नु हो । त्यसैले सरकार, स्थानीय तह, पशु चिकित्सक, मासु व्यवसायी र उपभोक्ताबीच समन्वय आवश्यक छ । २८ वर्षपछि ऐन लागू हुनु आफैंमा उपलब्धि हो, तर यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनबाट देखिनुपर्छ । स्वच्छ मासु नागरिकको अधिकार हो र त्यसको सुनिश्चितता सरकारको जिम्मेवारी । वधशाला, निरीक्षण, ढुवानी र बिक्रीको सम्पूर्ण शृङ्खला व्यवस्थित नगरी कानुन लागू भएको घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सरकारले अब घोषणाभन्दा तयारी, प्रतिबन्धभन्दा व्यवस्थापन र कागजी कार्यान्वयनभन्दा परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।