छोटो भ्रमण, ठूलो कूटनीतिक परीक्षा


प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यही मंसिर ७ र ८ मा हुने भारत भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको वर्तमान अवस्था, वर्षौंदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय समस्या र बदलिँदो क्षेत्रीय भू–राजनीतिक परिस्थितिका बीच हुन लागेको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहका लागि महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षा पनि हो । तर करिब साढे २५ घण्टामा सीमित हुने भ्रमणबाट नेपालले कति उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै पेचिलो छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र आर्थिक सहकार्यका विषयले भ्रमणलाई महत्वपूर्ण बनाएका छन् । मोदीसँग करिब आधा घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता हुने कार्यतालिकाले पनि दुई देशबीचका प्राथमिकताका विषयमा प्रत्यक्ष छलफलको अवसर प्रदान गर्नेछ । तर भ्रमणको सफलता भेटघाटको संख्या वा समयले होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने ठोस परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालका लागि अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आर्थिक पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकास हो । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति पुनर्निर्माण गर्न नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गर्नु अस्वाभाविक होइन । एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र अर्को एक अर्ब डलर अनुदान तथा पुनर्निर्माण सहयोगको प्रस्तावलाई भारतले कस्तो रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भ्रमणको प्रमुख उपलब्धिसँग जोडिनेछ ।

नेपालले सहयोग माग्ने मात्र होइन, त्यसको पारदर्शी उपयोग र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय आधार पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि हवाई प्रवेश मार्गको उपलब्धता नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सरोकार हो । विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि आवश्यक हवाई मार्ग प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । भारतले महेन्द्रनगर हुँदै हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्न सके त्यसले नेपालको पर्यटन, व्यापार र हवाई सम्पर्क विस्तारमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

तर नेपाल–भारत सम्बन्धका सबैभन्दा संवेदनशील विषय भने अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा सुस्ताको सीमा विवादले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यस्ता विषयलाई केवल कूटनीतिक असहजताका कारण पन्छाउनु उचित हुँदैन । त्यस्तै, महाकाली सन्धिपछि तीन दशकसम्म अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाले दुई देशबीचको सहकार्यप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जलस्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँडमा देखिएका असमझदारी समाधान गर्न राजनीतिक तहबाट स्पष्ट पहल आवश्यक छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक आग्रह वा राजनीतिक निकटताका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार र महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । त्यसैले सम्बन्धमा अनावश्यक तिक्तता होइन, समानता र विश्वासमा आधारित व्यवहार आवश्यक छ । तर मित्रताको नाममा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा मौन बस्नु पनि कूटनीति हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले छोटो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सबै विषय एकैपटक समाधान गर्नेभन्दा पनि आर्थिक सहायता, हवाई प्रवेश मार्ग, ऊर्जा व्यापार र सीमा विवादमा वार्ताको ठोस समयसीमा तथा कार्ययोजना तय गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विगतका भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको अनुभवबाट पनि सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ । अन्तत: प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको मूल्यांकन दिल्लीमा बिताएको साढे २५ घण्टाले होइन, नेपाल फर्किंदा राष्ट्रिय हितका पक्षमा कति उपलब्धि लिएर आउँछन् भन्ने आधारमा हुनेछ । छोटो भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिमा बदल्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।