स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । बिरामी पर्दा उपचार पाउनु र उपचारकै कारण आर्थिक संकटमा धकेलिनु नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । यही उद्देश्यले शुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि उपचारको भरोसा बनेको थियो । तर पछिल्लो केही समययता यसबाट प्राप्त हुने सुविधामा गरिएको व्यापक कटौतीले स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिले पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक एक लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएको थियो । चिकित्सक परीक्षण, विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि, बहिरंग सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाजस्ता सबै खाले सेवा उक्त सुविधाभित्र समेटिएका थिए । यसबाट हजारौँ सर्वसाधारण लाभान्वित हुँदै आएका थिए । अहिले पनि कुल एक लाख रुपियाँ बराबरको सुविधा कायम राखेको देखिए पनि बहिरंग सेवाका लागि २५ हजार रुपियाँबरारको मात्रै स्वास्थ्यसेवामा सीमित गरिएको छ । औषधिसमेत यही २५ हजार रुपियाँभित्र समेटिएको छ । यसले स्वास्थ्य बिमाको वास्तविक उपयोगिता घटाएको छ । सर्वसाधारणलाई दिँइदै आएको सुविधा उनीहरुबाट खोखिएको छ ।
सबै किसिमको स्वास्थ्य समस्या एकपटक उपचार गरेर निको हुने मात्रै हुँदैनन् । एउटै परिवारमा मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोलजस्ता समस्या भएका बिरामी हुन सक्छन् । यस्ता बिरामीले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्छ । नियमित रुपमै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार नियमित रुपमा विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । उनीहरूको उपचार खर्च निरन्तर भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा बहिरंग सेवा र औषधिका लागि वर्षभरिमा उपलब्ध हुने २५ हजार रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमाको सुविधाले कति दिन उपचार धान्न सक्छ ? सामान्य औषधि र परीक्षणमै ठूलो रकम खर्च हुने अवस्थामा दीर्घरोगीका लागि यो सुविधा पूर्णतया अपर्याप्त हुँदै आएको छ । पाँचजनाको परिवारमा एकभन्दा बढी नियमित उपचार गर्नुपर्ने बिरामी भए अवस्था झन् कठिन हुन्छ । प्राय: परिवारमा मधुमेह, मुटुरोग, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोलजस्ता समस्या भएका बिरामी एकभन्दा बढी नै हुने गर्दछन् ।
स्वास्थ्य बिमाको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नु अहिलेको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य क्षेत्रकै पृष्ठभूमिबाट आएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता स्वास्थ्य सेवाका समस्या, यसमा नागरिकले भोग्नुपर्ने कठिनाइ र उपचार खर्चको वास्तविक अवस्थाबारे जानकार हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ । स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेकी मन्त्रीलाई स्वास्थ्य बिमाको समस्या पनि जानकारी हुनुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य बिमाबाट प्राप्त हुने सुविधामा भएको कटौती र त्यसले सर्वसाधारणमा पारेको असरबारे मन्त्रालयको प्राथमिकता देखिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपर्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई कहिल्यै पनि पर्याप्त प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । जबकि सर्वसाधारणका लागि वृद्धभत्ताबाहेक राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा र राहतका सुविधामध्ये स्वास्थ्य बिमा एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक बिरामी पर्दा उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्था आउनुहुँदैन । स्वास्थ्य बिमा त्यस्ता नागरिकका लागि उपचारको भरोसा बन्नुपर्ने हो । तर सुविधा नै अपर्याप्त हुँदै गएपछि बिमाको सदस्यता लिएर पनि उपचारमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको पाइएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई खर्चको भारका रूपमा होइन, नागरिकको स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बहिरंग सेवा र औषधिमा लगाइएको २५ हजार रुपियाँको सीमाबारे पुनरावलोकन तत्काल आवश्यक छ । नियमित उपचार गर्नुपर्ने दीर्घरोगीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ । बिमाको दायरा र प्रभावकारिता बढाउँदै नागरिकले सहज रूपमा उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बिमा नागरिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको आधार हो । यसलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनु सरकारको जिम्मेवारीसँगै कर्तव्य पनि हो ।
प्रतिक्रिया