काठमाडौं ।
विश्व बाल दिवस (नोभेम्बर २०) तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २७) को सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारसँग ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
सिजपले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बालबालिकालाई बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई अभियानले आग्रह गरेको हो ।
अभियानले विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै बालश्रम अन्त्य, बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सिजपले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन, राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न तथा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिन माग गरेको छ । बाल बजेट सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
त्यसैगरी विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र नर्सको व्यवस्था, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, अनलाइन हिंसा तथा दुर्व्यवहार नियन्त्रण, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम राख्ने र राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्न अभियानले आग्रह गरेको छ ।
बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
सिजपले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, जन्मदर्ता र नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अभियानले बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता, बालमैत्री स्थानीय शासन, बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा र विपद्मा परेका बालबालिकाको सुरक्षित व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ ।
सिजपका तर्फबाट तिलोत्तम पौडेल र राजु घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ ।








तपाईंको विचार लेख्नुहोस्