नेपालले पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित २४ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ बराबरका २३ ठूला तथा रणनीतिक आयोजना लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६’ लाई सरकारले निजी पुँजी परिचालन, लगानीको वातावरण सुधार र पूर्वाधार विकासमा नयाँ साझेदारी विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा अघि सारेको छ । ऊर्जा, यातायात, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, शहरी पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसम्मका आयोजना समेटिनुले नेपालको पूर्वाधार विकासको सम्भावना र आवश्यकता दुवैलाई उजागर गर्छ । तर २४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीका आयोजना प्रस्तुत गर्दैमा त्यति नै लगानी भित्रिने सुनिश्चित हुँदैन । नेपालको वास्तविक चुनौती आयोजना घोषणा गर्नु होइन, तिनलाई लगानीयोग्य बनाउनु र कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।
प्रस्तावित आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना, दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, अपर अरुण र तमोर जलाशययुक्त आयोजनाले मात्रै ११ खर्ब ८९ अर्ब लगानी माग गर्छन् । त्यस्तै, सुरुङमार्ग, एक्सप्रेसवे र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता रणनीतिक आयोजनाले पनि ठूलो पुँजीको आवश्यकता देखाउँछन् । यी आयोजना कार्यान्वयनमा आए ऊर्जा उत्पादन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, औद्योगिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । विशेष गरी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनमा लगानी विस्तारले ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार र औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सक्छ । तर त्यसका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय प्रतिफल र लगानी सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको छ । सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, वैकल्पिक विकास वित्त कोष र क्लिन इनर्जी बन्डलगायतका वित्तीय उपकरणमार्फत निजी तथा वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । लगानी आकर्षित गर्न कानुन संशोधन मात्र पर्याप्त हुँदैन । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, प्रशासनिक झन्झट र नीतिगत अनिश्चितता लगानीका प्रमुख अवरोध हुन् । लगानीकर्ताले आयोजना सूचीभन्दा पनि प्रतिफलको सुनिश्चितता, नीतिगत स्थिरता र समयमै परियोजना सम्पन्न हुने विश्वास खोज्छन् । त्यसैले सरकारले कानुनी सुधारलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, सबै आयोजना एकैपटक अघि बढाउनेभन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण संरचना र औद्योगिक खपत विस्तारमा पनि समानान्तर लगानी आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणलाई समग्र आर्थिक विकाससँग जोड्न नसके ठूलो लगानीले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन । सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने र वार्षिक ६ देखि ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि पुँजी निर्माण र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छन् । तर, महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न घोषणाभन्दा संस्थागत क्षमता, वित्तीय अनुशासन र परिणाममुखी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा विगतमा पनि ठूला आयोजना घोषणा भएका छन्, लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंका प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । तर ती प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्ने पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । त्यसैले यसपटकको सम्मेलनलाई पनि आयोजना प्रदर्शन र लगानी प्रतिबद्धतामा सीमित राख्नुहुँदैन । सरकारले प्रत्येक आयोजनाको लगानी ढाँचा, कार्यान्वयन समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट गर्नुपर्छ । सम्मेलनमा हुने समझदारी तथा लगानी सम्झौताको नियमित अनुगमन गरी प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया