नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) यति बेला गम्भीर आन्तरिक राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, गुटगत प्रतिस्पर्धा, कमजोर संगठनात्मक अवस्था र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्नले एमालेको राजनीतिक भविष्यलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने संकेत देखिएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको राष्ट्रिय भेलालाई पार्टीको आन्तरिक एकता र भावी राजनीतिक दिशाको महत्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति उसको संगठन, विचार र नेतृत्वप्रतिको कार्यकर्ताको विश्वासमा निर्भर हुन्छ । तर, एमालेभित्र पछिल्लो समय यी तीनवटै पक्षमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वशैलीप्रति पार्टीकै विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुनु, नेतृत्व परिवर्तन र संगठन पुनर्गठनको आवाज उठ्नु तथा निर्वाचनमा अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम आउनुले पार्टीभित्रको समस्या सामान्य नरहेको स्पष्ट पार्छ । यस्तो अवस्थामा एकताको सन्देश दिन आयोजना गरिएको भेलाले केवल औपचारिक भाषण र प्रतिबद्धतामा सीमित नभई वास्तविक समस्याको पहिचान र समाधान खोज्न सक्नुपर्छ ।
विशेष गरी जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूप्रति युवापुस्तामा बढेको असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिक कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्नलाई एमालेले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । बदलिँदो सामाजिक र राजनीतिक चेतनालाई बेवास्ता गरेर पुरानै शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने संगठनको विस्तारभन्दा संकुचनको जोखिम बढ्नेछ । जनताको बदलिएको अपेक्षा, सुशासनको माग र नेतृत्वप्रतिको जवाफदेहितालाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । भेलामा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता विद्या भण्डारी एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आफैंमा अर्थपूर्ण छ । नेतृत्वको विकल्प र पार्टी पुनर्गठनको बहस चलिरहेका बेला दुवै नेताको संयुक्त उपस्थितिले एकताको सन्देश दिन सक्छ । तर, एउटै मञ्चमा उभिनु र एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणमा सहमत हुनु फरक विषय हुन् । वास्तविक एकता आपसी असहमति लुकाएर होइन, विचारको भिन्नतालाई सम्मान गर्दै साझा निर्णयमा पुगेर कायम हुन्छ ।
त्यसै गरी तीनवटा कार्यपत्रमार्फत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, विगतको सरकारका उपलब्धि र आगामी निर्वाचनको रणनीति प्रस्तुत गर्ने तयारी सकारात्मक छ । तर, कार्यपत्रमा उपलब्धिको विवरण मात्रै होइन, कमजोरीको निर्मम समीक्षा पनि आवश्यक छ । निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन हुनुका कारण नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया, उम्मेदवार छनोट, जनतासँगको सम्बन्ध र संगठन परिचालनमा भएका कमजोरीसमेत हुन सक्छन् । ती विषयमा आत्मसमीक्षा नगरी केवल आगामी निर्वाचन जित्ने रणनीति बनाउनु पर्याप्त हुँदैन ।
वडा र पालिका अधिवेशनअघि विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भेलाले तल्लो तहसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । गुटगत आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योग्य, सक्रिय र जनतामाझ स्थापित कार्यकर्तालाई अवसर दिनुपर्छ । नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार नगर्ने पार्टीले आन्तरिक एकताको दाबी गर्नुको अर्थ रहँदैन । एमालेका लागि अहिलेको आवश्यकता नेतृत्वको बचाउ वा विरोधभन्दा माथि उठेर पार्टीको संस्थागत भविष्यबारे सोच्नु हो । अध्यक्ष ओलीले आलोचनालाई कमजोरीका रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । असन्तुष्ट पक्षले पनि व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मंसिरको राष्ट्रिय भेला एमालेका लागि आत्मसमीक्षा, नेतृत्वको जवाफदेहिता र संगठनात्मक पुनर्जागरणको अवसर बन्नुपर्छ । तीन हजार नेता–कार्यकर्ताको उपस्थितिले मात्रै एकता प्रमाणित हुँदैन । उनीहरूले उठाउने प्रश्नलाई नेतृत्वले कति सुन्छ र त्यसअनुसार व्यवहारमा कति परिवर्तन गर्छ भन्ने कुराले भेलाको सार्थकता निर्धारण गर्नेछ । एमालेले यो अवसरलाई वास्तविक सुधारको शुरुवात बनाउन सके मात्र पार्टीप्रति कमजोर हुँदै गएको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । अन्यथा, एकताको नाममा गरिने औपचारिक भेलाले भित्रभित्रै बढिरहेको असन्तुष्टिलाई केही समयका लागि छोप्नेबाहेक अर्को उपलब्धि दिन सक्ने छैन ।











प्रतिक्रिया