बेलायतमा ५ वर्षमै पीआर पाउने माग अस्वीकृत, नयाँ नियमले नेपाली कामदार प्रभावित हुने


काठमाडौँ ।

बेलायतमा पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसामा आएका विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास (पीआर) दिनुपर्ने मागसहित संसद्मा पेस गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।

नोभेम्बर १७ मा हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा सांसद निल डंकन जोर्डनले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव ३६८ विरुद्ध ४४ मतले अस्वीकृत भएको हो।

यससँगै सामान्यतया पाँच वर्षमा पीआर पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी १० वर्ष पुर्‍याउने सरकारको योजना अघि बढ्ने भएको छ। यसबाट हजारौँ नेपालीसहित बेलायतमा कार्यरत लाखौँ विदेशी कामदार प्रभावित हुन सक्नेछन्।

सरकारको प्रस्तावअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत योग्य कामदारले पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्नेछन्। उच्च आम्दानी गर्ने केही व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै पीआर पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ नियमको पहिलो चरण डिसेम्बर २०२६ देखि इमिग्रेसन रुल्समा समावेश गरिने र जनवरी २०२७ देखि लागू हुने बताइएको छ। तर, पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएका कामदारलाई नयाँ नियम कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।

यसैबीच, आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी विधेयक पनि हाउस अफ कमन्सबाट पारित भएर थप छलफलका लागि हाउस अफ लर्ड्समा पठाइएको छ। सरकारले आप्रवासन नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा कडा बनाउने र अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई फिर्ता पठाउने नीति अघि बढाएको छ।

यसले पाँच वर्षपछि बेलायतमा स्थायी बसोबास पाउने अपेक्षासहित आएका नेपाली कामदारको भविष्य थप अन्योलमा पारेको छ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।