नेपालको नागरिकता नियमावलीको पाँचौं संशोधनले विदेशमा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पारेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ को उपदफा (५ख) मा यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आवश्यक स्वघोषणाको औपचारिक ढाँचा स्पष्ट थिएन । पाँचौं संशोधनले सम्बन्धित व्यक्ति र आमाले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको छुट्टाछुट्टै ढाँचा समावेश गरेपछि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्मिएका, नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका, विदेशी नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । बाबुको पहिचान नखुलेको कारण सन्तानलाई पहिचानविहीन अवस्थामा राखिरहनु न्यायसंगत हुन सक्दैन । आमाको नागरिकता र सन्तानको वास्तविक अवस्थालाई कानुनले स्वीकार गर्नु सकारात्मक परिवर्तन हो । तर स्वघोषणाको प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र आमाको व्यक्तिगत गोपनीयता तथा सम्मानको रक्षा हुनुपर्छ ।
बाबुको पहिचान नभएको विषय संवेदनशील पारिवारिक मामिला हो । यसलाई अनावश्यक सोधपुछ, सार्वजनिक चर्चा वा प्रशासनिक हैरानीको विषय बनाउनुहुँदैन । आवश्यक प्रमाणीकरणको नाममा सेवाग्राहीलाई अपमानित गर्ने वा प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।
यस संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकताको अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था पनि हो । नागरिकताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्ने, प्रमाणपत्र वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउने तथा नागरिकता नम्बरलाई जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसंख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधानले देशभरका अभिलेखलाई एकीकृत बनाउन सहयोग पुग्नेछ । डिजिटल प्रणालीमा वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रुजु भएमा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्थाले कागजी प्रक्रिया पनि घटाउनेछ । तर डिजिटल अभिलेखको व्यवस्था गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । पुराना नागरिकताका अभिलेख हराएका, अस्पष्ट रहेका वा फोटो नभएका कारण नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन् ।
सक्कल प्रमाणपत्र भए पनि कार्यालयमा अभिलेख नभएको अवस्थामा नयाँ नागरिकता जारी गर्दाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वास्तविक सेवाग्राहीलाई थप झन्झटमा पार्न सक्छ । राज्यले आफ्नो अभिलेख सुरक्षित राख्न नसकेको भार नागरिकमाथि थोपर्न मिल्दैन । पुराना अभिलेखको प्रमाणीकरण र डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ ।
नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनसमेत नागरिकता जारी भएकै जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता रहनु प्रशासनिक असहजताको एउटा उदाहरण थियो । संशोधनले यो बाध्यता हटाउँदै जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । रोजगारी, अध्ययन र अन्य कारणले आफ्नो जिल्ला छाडेर बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई यसले विशेष राहत दिनेछ । नियमावलीले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सकिने अवस्थासमेत स्पष्ट पारेको छ । आगलागी वा पानीले नष्ट भएको, च्यातिएर प्रयोग गर्न नसकिने भएको, हराएको, बसाइँ सराइ भएको वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिलिपि लिन सकिनेछ । सक्कल नागरिकता वा त्यसको प्रतिलिपि नभए राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी पुर्जामध्ये कुनै एक कागजातका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीको झन्झट घटाउनेछ ।
नागरिकता नियमावलीको संशोधनलाई केही प्रशासनिक प्रक्रिया थपघट भएको विषयमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । यो नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर राज्यको सेवा प्रवाह सुधार्ने अवसर हो । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनु र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानको नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया स्पष्ट पार्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । अब सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नागरिकलाई कागजी प्रक्रियाको बोझबाट मुक्त गरी सहज सेवा दिन सके मात्र यसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।











प्रतिक्रिया