स्वास्थ्य बिमा : नाममा सुविधा, व्यवहारमा सास्ती

स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु कुनै दया वा उपकार होइन, राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । तर नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको अवस्था हेर्दा नागरिकलाई सुविधा दिने नाममा शुरु गरिएको कार्यक्रम क्रमशः झन्झट, अभाव र सीमितताको पर्याय बन्दै गएको देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले आफ्नो अधिकारअनुसारको सेवा पाउनसमेत अनेक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित १० वटा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा अहिले देखिएको औषधि अभाव त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको नियमित चाप हुने ती केन्द्रमा आवश्यक औषधि नहुँदा बिरामी उपचारका लागि आउनसमेत छाड्न थालेका छन् । सुगर, प्रेसर, मुटु, मिर्गौला, कोलेस्टेरोललगायत दीर्घरोगका बिरामीका लागि नियमित औषधि जीवनशैलीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर चिकित्सकलाई देखाइसकेपछि पनि औषधि नपाएर खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु स्वास्थ्य सेवाको सामान्य कमजोरी मात्र होइन, व्यवस्थापकीय असफलताको संकेत पनि हो ।

अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, कतिपय बिरामीले सात–आठ थरीसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यक सबै औषधि पाउन सकेका छैनन् । एक–दुई थरी औषधि बोकेर घर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका फार्मेसीहरू औषधिविहीन देखिन थालेका छन् । तीन महिनासम्म औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सट्टा लामो समयदेखि एक महिनाको औषधिमा सीमित हुँदै आएको सेवा अहिले त्यति पनि उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले सर्भर ह्याक भएका कारण टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको र औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको जनाएको छ । प्राविधिक समस्या आउन सक्छ, खरिद प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ । तर नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधि आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नुचाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम शुरु गर्दा नागरिकमा ठूलो आशा थियो । वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर पाँचजनासम्मको परिवारले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था आकर्षक थियो । सामान्य आय भएका परिवारलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समयसँगै बिमा कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाँदा सेवा कटौती हुने, सुविधा रोकिने र पुनः सुचारु हुने क्रम बढेको छ ।

अहिले एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधामध्ये ओपीडी सेवामा पाँचजनासम्मको परिवारका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने बाँकी रकम भर्ना हुने उपचारमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रश्न उठ्छ– एकै परिवारका पाँचजना सदस्यले वर्षभरि भोग्न सक्ने सामान्य स्वास्थ्य समस्या, परीक्षण र नियमित औषधिको खर्च २५ हजार रुपैयाँले कसरी धान्न सक्छ ? बिमाको उद्देश्य बिरामीलाई अस्पतालको ढोकासम्म पु¥याएर फेरि खर्चकै कारण फर्काउनु हो कि स्वास्थ्य उपचारमा वास्तविक सुरक्षा दिने ?

स्वास्थ्य बिमाको मूल भावना नै नागरिकलाई रोग लागेपछि आर्थिक संकटमा नपरोस् भन्ने हो । तर सेवा सीमित हुँदै जाने, औषधि नपाइने र बिमितले आफ्नै पैसाबाट थप उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने बिमाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । बिमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुग्दा सेवा पाउन नसक्नु नागरिकका लागि निराशाजनक मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने विषय पनि हो । स्वास्थ्य सेवाबाटै आएकी मन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य बिमालाई अपेक्षित प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो सुनिनु झन् चिन्ताजनक छ । राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको सुरक्षा हो ।

त्यसैले स्वास्थ्य बिमालाई आर्थिक भारका रूपमा मात्र हेरेर सेवा कटौती गर्दै जाने होइन, यसलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । औषधि खरिद र वितरणमा नियमितता, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी अनुगमन र आकस्मिक अवस्थामा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली तत्काल आवश्यक छ । बिमा गरेका नागरिकलाई सेवा दिने नाममा कार्ड बाँडेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । बिरामी अस्पताल पुग्दा औषधि पाउनुपर्छ, आवश्यक परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ र उपचारका लागि थप आर्थिक संकटमा पर्नुहुँदैन ।