काठमाडौं ।
सरकारी अनलाइन ठेक्का प्रणाली नै ह्याक गरी प्रतिस्पर्धीको आर्थिक प्रस्ताव चोरी गर्ने र त्यसका आधारमा आफ्नो बोलपत्र संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने आरोपमा थप नौ निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि यही प्रकरणमा ठेकेदार, ह्याकर तथा सरकारी कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको सिआइबीले अनुसन्धान विस्तार गर्दै थप निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
सिआइबीका प्रमुख एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार अनलाइन ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरी बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य विवरण हेर्ने कार्यमा संलग्न केही व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार ठेक्का प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि प्रणालीमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरिन्थ्यो। त्यसक्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य निर्माण व्यवसायीले पेस गरेका आर्थिक प्रस्ताव हेरेर आफ्नो प्रस्ताव पुनः संशोधन गरिन्थ्यो। प्रतिस्पर्धीभन्दा कम रकम कबोल गर्ने गरी प्रस्ताव परिवर्तन गरेपछि सम्बन्धित ठेक्का हात पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसरी सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणालीको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउने योजनाबद्ध गतिविधि भएको सिआइबीको निष्कर्ष छ।
विदेशमा रहेका ह्याकरको प्रयोग, क्रिप्टोमा भुक्तानी
अनुसन्धानका क्रममा ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाउन विदेशमा रहेका ह्याकरको समेत प्रयोग हुने गरेको खुलेको छ। ह्याकरलाई कामको प्रकृति र पहुँचका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने गरिएको र त्यस्तो रकम क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी हुने गरेको यसअघि नै अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
यसले सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणालीको सुरक्षा, संवेदनशील सरकारी सूचना तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सिआइबीले ह्याकिङमा प्रयोग भएको प्रविधि, प्रणालीमा पहुँच कसरी प्राप्त गरिएको थियो, कुन–कुन ठेक्कामा यस्तो गतिविधि भएको थियो र त्यसबाट राज्यलाई कति आर्थिक क्षति पुगेको हुनसक्छ भन्ने विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
सरकारी कर्मचारी नै मुख्य योजनाकार
प्रहरीको अनुसन्धानमा सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारमध्ये एक रहेको खुलेको छ। देउजा हाल कारागारमा छन्।
सरकारी प्रणालीभित्रको पहुँच, प्राविधिक जानकारी र बाह्य व्यक्तिसँगको समन्वय प्रयोग गरेर ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावित पारिएको आशंका अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसैले सिआइबीले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई सरकारी प्रणालीमा पहुँच भएका कर्मचारी र ह्याकिङमा संलग्न प्राविधिक व्यक्तिहरूको भूमिकालाई समेत अनुसन्धानको केन्द्रमा राखेको छ।
यो प्रकरणमा थप व्यक्ति र संस्थाको संलग्नता खुल्न सक्ने भएकाले अनुसन्धान अझै जारी रहेको सिआइबीले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया