काठमाडौँ ।
अन्ततः त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राजनीतिकआबद्ध त्रिबिसभामा बोलाएर झुकेको छ । यसअघि सरकारले राजनीतिक दल आबद्ध प्राध्यापक , कर्मचारी र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राजनीतिक दलको संगठन भन्दै बहिष्कार गरेको थियो । तर सिनेट बैठक नै हुन मुस्किल हुने भएपछि त्रिबिले बाध्य भएर दल आबद्ध आरोप लगाइएको त्रिवि सभा सदस्यलाई पत्र पठाएको हो ।
त्रिवि सभा बैठक नै नहुने अवस्थामा पुगेपछि त्रिबिले हिजो १२ जनालाई पत्र पठाएको हो । यही २२ गते हुने त्रिबिसभा (सिनेट) बैठकमा उपस्थिति हुन पत्राचार गरेको छ । शिक्षाध्यक्ष प्राडा अञ्जना महर्जन सिंहले असोज १६ गतेको मिति उल्लेख गरी पत्र पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री,त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्षबाट स्वीकृति भई आए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १७ को नियम ६२ (क) को व्यवस्थाबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको ६७ औं वार्षिक दिवस बैठक र सोही नियमको ६२ (ख) को व्यवस्था बमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको साधारण बैठकमा यहाँको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु –सिंहद्धारा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षाध्यक्ष त्रिबिसभाको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,दीर्घकालीन योजना र नियमहरू तथा बजेट पारितगर्ने छ । यो वर्षको बजेट करिब २२ अर्ब हुने अनुमान छ ।
त्रिबिले स्ववियु सभापतिमध्ये २ जना,नेपाल प्राध्यापक संघ,त्रिवि कर्मचारी कर्मचारी संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघबाट दुईजना र त्रिवि क्याम्पस संघका सभापति र सचिवको एकल संक्रमणिय मतका आधारमा निर्वाचित ५ जना गरी १२ जनालाई उपस्थितिपत्र पठाएको छ ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दिपकराज जोशीले त्रिवि ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सदस्यलाई निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिनुभयो । भन्नुभयो–शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीलाइए नबोलाएर बैठक गर्ने योजना थियो । अन्ततः सरकार झुकेको छ । उहाले अनिवार्य सिनेटरलाई नबोलाइ बैठक गर्ने तयारी गरेको त्रिबिले त्रिवि सभा सदस्यले रिट दायर गर्न डरले सभामा बोलाएको हो ।
‘कि त ? त्रिवि ऐन परिवर्तन गर्नुप¥यो ? होइन भने ऐन अनुसार सभा बोलाउँदा सबैलाई निम्तो बठाउनैपर्छ’–त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वशन्त ढकालले भन्नुभयो । उहाले त्रिबिमा राजनीतिको गन्ध दिन खोजेर पदाधिकारीले गलत गरेको आरोप लगाउँदै अब यस्तो हर्कत गर्न नहुने जिकीर गर्नुभयो ।
सभासदस्यलाई १५ दिन अगावै बैठकसम्बन्धी सूचना तथा कार्यसूची उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही सदस्यलाई कुनै औपचारिक जानकारीसमेत गराइएको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४) (संशोधन २०८२) अनुसार विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा ‘विश्वविद्यालय सभा रहने व्यवस्था छ । सभाको नेतृत्व (अध्यक्ष) कुलपतिले गर्नेछन् भने सहकुलपति उपाध्यक्ष र उपकुलपति सदस्य रहनेछन् ।
यसका साथै रजिस्ट्रार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, भूतपूर्व उपकुलपतिमध्येबाट एक जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नास्टका पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर सिनेटको बैठकमा अध्यक्षको उपस्थिति नहुने भएको छ । त्रिबिका कुलपति एवं सभा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई अध्यक्षताको जिम्मा दिनुभएको छ ।
सभामा अध्ययन संस्थान तथा संकायका डीनहरू,अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू, विभागका प्रमुखहरूमध्येबाट पाँचजना, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्रमुख र कम्तीमा १५ वर्ष स्थायीसेवा गरेका शिक्षकहरूमध्येबाट समानुपातिक एकल सङ्क्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित पाँचजना शिक्षक सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसरी विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक दिशानिर्देश गर्नका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय सभा गठन हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सभाको बैठक सामान्यतया वर्षको दुई पटक बस्ने प्रावधान छ ।
प्रतिक्रिया