काठमाडौं ।
सरकारी मौज्दातमा रहेको काठ व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरेशकुमार श्रेष्ठमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
मानभवन, ललितपुरस्थित ऐतिहासिक राणाकालीन भवन भत्काउँदा मौज्दातमा राखिएको काठमध्ये करिब ९ ट्रक काठ कार्यालय प्रयोजनका लागि लैजाने भन्दै मिल तथा फर्निचरमा लगेर ठूलो हिस्सा बिक्री गरेको र केही काठ निजी घरमा प्रयोग गरेको आरोपसहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी परेको छ।
उजुरीमा श्रेष्ठ ललितपुरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रहेका बेला उक्त काठ कार्यालय प्रयोजनका लागि लैजाने भन्दै बाहिर लगिएको र त्यसको केही हिस्सा बालकुमारीस्थित हिलभ्यू हाउजिङमा रहेको निजी घरमा पार्केटिङ तथा फर्निचर निर्माणमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ। उजुरीमा काठको मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको उल्लेख छ। यी आरोपहरू भने छानबिनबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।
उजुरी परेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय ललितपुर हुँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयलाई घटनाको सत्यतथ्य बुझी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने भए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि उजुरी परेपछि सत्यतथ्य खुलाएर पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको बताइएको छ।
उता गृह मन्त्रालयले असोज ८ गते सशस्त्र प्रहरी बललाई पत्राचार गरी उजुरीमाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पौडेलका अनुसार असोज ७ गते गुनासो प्राप्त भएपछि गुनासो व्यवस्थापन शाखाको चलानी नम्बर ११०९ मार्फत प्रहरी प्रशासन शाखा हुँदै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो।
पौडेलले सम्बन्धित निकायबाट छानबिनको जवाफ आएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे मन्त्रालयस्तरबाट समेत थप छानबिन गर्न सकिने बताएका छन्।
यता सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी नेत्रबहादुर कार्कीले भने आफूलाई यस विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। उनले उजुरीबारे रिपोर्टिङसमेत नभएको दाबी गर्दै विषय बुझेर जानकारी दिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया