देशकै ठूलो र जेठो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीका लागि सञ्चालनमा रहेको अत्याधुनिक टोमोथेरापी सेवा कुनै पनि बेला अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु जनस्वास्थ्यका सवालमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील उपचार प्रणाली आर्थिक तथा प्रशासनिक विवादका कारण जोखिममा पर्नु सामान्य होइन । टोमोथेरापी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक रेडियोथेरापी प्रविधि हो । क्यान्सरग्रस्त कोषलाई लक्षित गरी रेडिएसन दिने भएकाले जटिल क्यान्सर उपचारमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वीर अस्पतालमा उपलब्ध यो प्रविधि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि समेत महत्वपूर्ण उपचारको आधार हो । त्यसैले यसको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनी लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिले वीर अस्पतालबाट टोमोथेरापी मेसिनको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएको विषय सार्वजनिक भएको छ । कम्पनीले भुक्तानी नहुँदा आफू आर्थिक संकटमा परेको र मुख्य उत्पादक कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा प्रणालीको प्राविधिक सपोर्टसमेत प्रभावित भएको जनाएको छ । कुनै प्राविधिक खराबी वा ब्रेकडाउन भए त्यसबाट हुने सेवा अवरोध र खर्चको जिम्मेवारी लिन नसक्ने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको छ ।
अझ गम्भीर विषय त अदालतबाट समेत भुक्तानी तथा फैसला कार्यान्वयनका विषयमा आदेश र ताकेता भएको अवस्थामा समस्या समाधान हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । यदि यस्तो अवस्था सत्य हो भने सम्बन्धित निकायले यसको कारण, जिम्मेवारी र समाधानबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु आफैंमा गम्भीर प्रशासनिक प्रश्न हो ।
सरकारले यस विषयलाई ‘कम्पनी र अस्पतालबीचको आर्थिक विवाद’का रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो गम्भीर विषय एउटा मेसिनको भुक्तानीको मात्र होइन, क्यान्सरका बिरामीको उपचार निरन्तरताको हो । उपचारका क्रममा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरण बिग्रिएर सेवा रोकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार बिरामी र उनका परिवारले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तत्काल वीर अस्पताल, आपूर्तिकर्ता र सम्बन्धित प्राविधिक पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
भुक्तानीमा समस्या भए कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग, स्पेयर पाट्र्स, मर्मत तथा प्राविधिक जनशक्तिको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको काम समस्या आएपछि प्रतिक्रिया दिने मात्र होइन, समस्या आउनुअघि जोखिम पहिचान, अनुगमन र मूल्यांकन गरी रोकथाम गर्नु पनि हो । विशेष गरी क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणको नियमित मर्मत–सम्भार, सेवा सम्झौता, वारेन्टी र प्राविधिक सहयोगको अवस्थाको सवालमा सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
वीर अस्पताल सरकारको एउटा सामान्य कार्यालय होइन । यो मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको इतिहास, राज्यको क्षमता र आम नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको संस्था हो । त्यसैले यसलाई प्रशासनिक झन्झट, अनावश्यक ढिलासुस्ती र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सेवाको गुणस्तर खस्किने अवस्थामा पु¥याइनुहुँदैन । वीर अस्पताललाई विशेषज्ञ चिकित्सक, अत्याधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र प्रभावकारी व्यवस्थापनसहित उच्चस्तरीय सरकारी अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
नागरिकले निजी क्षेत्रमा महँगो उपचार खोज्न बाध्य नहुने गरी सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । टोमोथेरापी सेवा अवरुद्ध हुने सम्भावनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल निर्णय गरोस् । आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयको समाधान राज्यले गर्न सक्छ, तर उपचारको समय गुमाएका बिरामीको क्षति सधैँ पूर्ति गर्न सकिँदैन । नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । वीर अस्पतालमा रहेको टोमोथेरापी मेसिन एउटा उपकरण मात्र होइन, क्यान्सरसँग लडिरहेका बिरामीका लागि उपचारको आशा हो । त्यो आशा कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक विवादको बन्धक बन्नुहुँदैन ।
प्रतिक्रिया