राष्ट्रिय हितको जगमा नयाँ कूटनीतिक अभ्यास खोज्दै नेपाल


काठमाडौँ

बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलन, प्रविधिको तीव्र विकास र जलवायु संकटले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राथमिकता फेरिरहेका बेला नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल नयाँ कूटनीतिक अभ्यासको खोजी थालेको छ । परम्परागत कूटनीतिक सम्बन्ध र औपचारिक संवादमा सीमित नरही प्रविधि, जलवायु न्याय, ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायलाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने विषयमा बिहीवार काठमाडौँमा बहस भएको छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले आयोजना गरेको ‘ग्लोबल करेन्ट्स, लोकल कम्पास : नेपालको आगामी पुस्ताको कूटनीति’ विषयक संवादमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको नयाँ पुस्ताको कूटनीति राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सम्पदा र देशको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचना र विश्व व्यवस्थामा भइरहेको परिवर्तनलाई बुझेर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खनालले नेपालको कूटनीतिको दायरा परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग र सरकारी संयन्त्रमा मात्र सीमित राख्न नहुने जिकिर गर्दै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, नवप्रवर्तक, विज्ञ समुदाय र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत कूटनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै सहकार्यमा आधारित कूटनीतिक अभ्यासको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

परम्परागत कूटनीतिलाई बन्द कोठाभित्र खेलिने शतरञ्ज र नयाँ पुस्ताको कूटनीतिलाई दोहोरी गीतसँग तुलना गर्दै उहाँले बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रहरूबीच संवाद, आपसी तालमेल र साझा उद्देश्यमा सहकार्य गर्ने क्षमता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले नयाँ कूटनीतिक अभ्यासमा प्रविधि र डिजिटल सार्वभौमिकतालाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो– ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सुशासन, साइबर सुरक्षा र तथ्यांकको सार्वभौमिकतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रविधि अब आर्थिक विकासको साधनमा मात्र सीमित नरही राज्यको शक्ति, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने माध्यम बनिरहेको अवस्थामा नयाँ पुस्ताका कूटनीतिज्ञहरू प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र सीपले पनि सुसज्जित हुनुपर्छ ।’

जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षालाई पनि नेपालको कूटनीतिक स्वार्थसँग जोड्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा संरक्षण गर्न वैज्ञानिक तथ्य र नैतिक पैरवीलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमतालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारी र मानव आवागमनलाई नेपालको कूटनीतिको अर्काे महत्वपूर्ण आयामका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा र मर्यादाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा मात्र केन्द्रित नभई विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान, अनुभव र लगानीलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपालीकै स्वामित्वमा रहने संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

आईएफएका कार्यकारी निर्देशक रोजिना ताम्राकारले बदलिँदो विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नयाँ चुनौतीबीच नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकता तथा भावी दिशाबारे बहस अघि बढाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘विश्वव्यापी परिवर्तनलाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्ने, नयाँ पुस्ताका कूटनीतिज्ञको भूमिका र संस्थागत तयारीबारे विचार आदानप्रदान गर्ने अवसरका रूपमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । यस प्रकारको सम्बादले आगामी पुस्ताका कूटनीतिज्ञहरूलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने र नेपालको कूटनीतिक अभ्यासलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा राखेका छौं ।’

कार्यक्रमको पहिलो विषयगत सत्रमा प्रविधि, डिजिटल रूपान्तरण र कूटनीतिको भविष्यबारे छलफल गरिएको थियो । एआई, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक व्यवस्थापन, गलत सूचना तथा विश्वव्यापी डिजिटल पूर्वाधारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पार्ने प्रभावमा केन्द्रित उक्त सत्रमा सेन्टर फर इन्टरनेसनल स्टडिज एन्ड कोअपरेसन (सेसिफ) का अनुसन्धान निर्देशक अजयभद्र खनालले प्रविधि कूटनीति र एआईलाई राज्यशक्तिको औजारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही सत्रमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले प्रविधिले निर्वाचनको निष्पक्षता र लोकतान्त्रिक शासनमा पार्न सक्ने जोखिमबारे धारणा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव आदेश खड्का र संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल डिजिटल मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यक्रममा परामर्शदाता विवेक राणाले डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनका नीतिगत पक्षमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।