काठमाडौं ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदावधि बाँकी हुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक २४ गतेको निर्णयअनुसार कार्की सोही वर्ष कात्तिक २७ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त भएका थिए।
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकिएको छ। यद्यपि, उमेर र सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। कार्कीको ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार २०८४ चैत १७ गते अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले उनको सेवा अवधि अझै बाँकी रहेको छ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी कार्कीलाई उक्त पदमा खटाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयबाट रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा नियुक्त गरिएको थियो।
कार्कीले सरकारले स्थापित विधि, कानुनी मूल्य र मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएको जिकिर गरेका छन्।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको कार्कीका सात आधार
- प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि बाँकी रहँदै जिम्मेवारीबाट हटाइएको।
- विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार र कारण नखुलाइएको।
- डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने उद्देश्यले मात्र आफूलाई फरक जिम्मेवारीमा खटाइएको।
- कानुनले स्पष्ट पदावधि र अवकाशका आधार तोकेको पदबाट कानुनी आधारविना स्वेच्छाचारी ढंगले अलग गरिएको।
- जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा आफ्नो सहमति नलिइएको र सामान्य पूर्वजानकारीसमेत नदिइएको।
- नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च प्रशासनिक तथा कमान्ड प्रमुखलाई अन्य जिम्मेवारीमा खटाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको।
- प्रहरी महानिरीक्षक नै सरकारको सुरक्षासम्बन्धी प्रमुख अधिकारी भएकाले छुट्टै विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा समग्र प्रहरी संगठनको परिचालन र रेखदेख गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षककै हुने उल्लेख गरेका छन्।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी आधारविहीन रहेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रस्तुत यी आधार कार्की पक्षका कानुनी जिकिर हुन्।








तपाईंको विचार लेख्नुहोस्