विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको आवश्यकता

हालै भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढी र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले नेपाललाई पुनः एकपटक ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको कठघरामा उभ्याइदिएको छ । यस दुःखद घटनालाई कतिपय क्षेत्रमा ’हिमालयन सुनामी’ का रूपमा व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको बहसमा जोड दिने तयारी भइरहेको छ । निश्चय नै, विश्वव्यापी मञ्चहरूमा नेपालजस्ता अति कम विकसित र हिमाली मुलुकहरूले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असमान जोखिमबारे आवाज उठाउनु हाम्रो कूटनीतिक दायित्व हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ र नीतिगत बहसहरू चलिरहँदा हामीले देशभित्रको धरातलीय यथार्थ, स्थानीय नागरिकको भोगाइ र हाम्रा सुरक्षा निकायको अग्रपङ्क्तिमा हुने मानवीय सुरक्षालाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

भोटेकोशीको यो प्रलय केवल एउटा मौसमी बाढी मात्र होइन, यो त बदलिँदो हिमाली पर्यावरणले हाम्रा परम्परागत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, विकासका मोडल र समग्र राष्ट्रिय विकास दृष्टिकोणलाई नयाँ ढङ्गले पुनरावलोकन गर्न दिएको स्पष्ट सङ्केत हो । अब हामीले विपद्पछिको उद्धार र क्षतिको हिसाब निकाल्ने पुरानो शैलीबाट माथि उठेर, स्थानीय तहको सुशासन, वैज्ञानिक जोखिम आँकलन र प्राकृतिक प्रकोप सहन सक्ने दिगो विकासमा आधारित नयाँ व्यवस्थापकीय सोच अगाडि बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ ।

पर्माफ्रोस्टको सङ्कट र नयाँ भौगर्भिक यथार्थ
जलवायु विज्ञानका पछिल्ला अध्ययनहरूले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा परम्परागतभन्दा फरक र जटिल प्रकृतिका विपत्ति देखिन थालेको पुष्टि गरेका छन् । जलवायु नीति विज्ञ मञ्जित ढकाल र विभिन्न जलवायु प्रतिवेदनअनुसार, विगत केही दशकमा लाङटाङ भ्यालीको ७८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा र समग्र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ गुम्ने दर करिब ६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पहिले हामी हिमताल विष्फोट (जीएलओएफ) मा मात्र केन्द्रित थियौँ, तर अहिले ५ हजार मिटरभन्दा माथिको जमिनलाई ठोस राख्ने ‘पर्माफ्रोस्ट’ (फ्रोजन ग्राउन्ड) पग्लिँदा हिमालका ठूला अंश र चट्टान चोइटिएर खस्न थालेका छन् ।

यसपालि भोटेकोशीमा पानी नपरी टन्टलापुर घाम लागेको अवस्थामा आएको एक्कासि बाढी हिमालको ढिक्कै सरेर आएको ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (शृङ्खलाबद्ध जोखिम) थियो । रसुवाको माथिल्लो भागमा राखिएको स्वचालित संयन्त्रले बहाव सामान्य देखाउँदा देखाउँदै १० मिनेटभित्रै सम्पूर्ण प्रणाली बगाएर लैजानुले हाम्रो पूर्वानुमान प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने देखाउँछ । सन् २०२१ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा पनि यस्तै नीलो आकाशमुनि भयानक प्रलय आएको थियो ।

उट्रेक्ट विश्वविद्यालयका जलवायु विज्ञ तेन्जिङ चोग्याल शेर्पाका अनुसार, हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा साना हिमतालहरू आपसमा मिसिएर ठूला हुँदै छन् । यी माथि हिमालमा टिकिरहेका ‘टाइम बम’ जस्तै हुन्, जसमा हिमपहिरो वा ढुङ्गा खस्दा सुनामीजस्तो छाल उत्पन्न भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा आकस्मिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ । तर नेपालको जोखिम यत्तिमै सीमित छैन । नेपाल अत्यन्त सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेकाले भूगर्भीय प्लेटहरूको निरन्तर हलचलले भूकम्पको जोखिम पनि कायम राख्छ । त्यसैले नयाँ हिमाली तथा भूकम्पीय जोखिमलाई समेटेर वातावरणीय तथा भौगर्भिक प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) लाई विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव
विपद् व्यवस्थापनको नीति बनाउँदा स्थानीय नागरिकले भोगेको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय आघातलाई बिर्सन मिल्दैन । थामे र भोटेकोशीको बाढीले घर–बस्ती मात्र होइन, कतिपय परिवारको थातथलो र जमिन नै बगायो । आफन्त गुमाएका र भग्नावशेषमा शवसमेत नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर काजक्रिया गर्न बाध्य परिवारको पीडा कुनै राहतले पूर्ति गर्न सक्दैन । अस्थायी शिविरमा रहेका महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका संवेदनशील आवश्यकतालाई पनि राज्यको विपद् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता स्थानीय अर्थतन्त्रका आधारलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिँदा अहिले नदीमा अत्यधिक पानी आउने अवस्था देखिए पनि दीर्घकालमा हिमभण्डार घट्दै जाँदा ‘धेरै पानी र थोरै पानी’को दोहोरो जोखिम बढ्न सक्छ । लामो मनसुन, असामयिक हिमपात र मौसमजन्य अवरोधले हिमाली पर्यटनमा पनि दबाब थपेको छ । यसको असर जैविक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत देखिन थालेको छ ।

ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. पासाङ याङ्जी शेर्पाका अनुसार, तापक्रम बढेसँगै तल्लो क्षेत्रका वन्यजन्तु र रोग माथितिर सर्न थालेका छन्, उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाँदर र स्यालको समस्या बढ्नु तथा याकमा नयाँ रोग देखिनु यसको उदाहरण हो । पुस्तौँदेखि हिमाली प्रकृतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै आएका समुदायको परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक मूल्य पनि यही परिवर्तनसँगै जोखिममा छन् । त्यसैले हिमाली समुदायको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध र परम्परागत ज्ञानलाई संरक्षण गर्दै जलवायु अनुकूलनका रणनीति अघि बढाउनु विपद् व्यवस्थापनकै अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ ।

सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक परिचालन
यसपटकको भोटेकोशी विपत्ति र विगतका हरेक महाविपत्तिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सीमित स्रोत–साधन र प्रविधिका बाबजुद ज्यानकै बाजी थापेर हजारौँ नागरिकको प्राण रक्षा गर्दै अतुलनीय साहस देखाएका छन् । तर, ‘हिमालयन सुनामी’ जस्ता नयाँ र जटिल प्रकृतिका विपद्सँग जुध्न केवल तदर्थ वीरता र साहस पर्याप्त हुँदैन ।

सन् २०२३ मा भारतको सिक्किममा लोनाक ताल फुट्दा आएको बाढीले टिष्टा नदी करिडोरका गाउँ–बस्ती मात्र होइन, त्यहाँ तैनाथ सेनाका संरचना र सुरक्षाकर्मीलाई समेत बगाएको घटनाले सुरक्षा निकाय आफैँ पनि यस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाउँछ । त्यसैले अब सुरक्षाकर्मीको साहससँगै उनीहरूको प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय कमान्ड तहमा स्याटेलाइट सञ्चार उपकरण, लेदो र भग्नावशेषभित्र खोजी तथा उद्धार गर्न सकिने उपकरण चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । सुरक्षा निकायको यस्तो आधुनिकीकरण र योजनाबद्ध परिचालन नै विपद्मा प्रभावकारी उद्धार तथा मानवीय सुरक्षाको पहिलो सर्त हुनुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ (एनडीआरआरएमए) को नेतृत्व, तयारीको स्तर र परिचालन संरचनालाई पनि गम्भीर रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति धेरै विपद् भोगिसकेको देशमा पनि प्रारम्भिक नेतृत्व, प्रभावकारी समन्वय र पर्याप्त पूर्वतयारीमा देखिने कमजोरी दोहोरिनु संस्थागत सिकाइ कमजोर रहेको संकेत हो ।

अब प्राधिकरणको सम्पूर्ण कार्यसञ्चालन दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्दै पूर्वतयारी, स्पष्ट कमान्ड, द्रुत निर्णय र एकीकृत समन्वयमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकाय भने आफ्नै प्रकृतिको कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि निरन्तर तालिम, उपकरण, पूर्वतयारी र विशेषीकृत क्षमता निर्माण गर्न स्वतन्त्र रूपमा सक्षम हुनुपर्छ । उनीहरूको दक्षता र विगतको अनुभवलाई संस्थागत गर्दै प्रतिक्रिया मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनासम्मको समग्र विपद् व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संस्थागत स्मृति र दीर्घकालीन पूर्वाधार नीति
हाम्रा सरकारहरूको विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको एउटा मुख्य कमजोरी ‘संस्थागत स्मृति’ को अभाव हुनु हो । सन् २००९ मा कालापत्थरको मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि सन् २०२५ को ‘सागरमाथा संवाद’ सम्म आइपुग्दा हाम्रा प्रचारमुखी कामहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय विकासको मोडलमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन सकेनन् । खोलाको बहाव विगतमा कति थियो भनेर हेर्ने र बाढीले बगाएपछि फेरि त्यही ठाउँमा उस्तै संरचना दोहो¥याउने परिपाटी अब बन्द हुनुपर्छ ।

सिक्किमको टिष्टा नदीमा १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना एकैपटक बगाएको र नेपालको त्रिशूली कोरिडोरका आयोजनाहरू ध्वस्त भएको घटनाले के देखाउँछ भने– न निजी क्षेत्र, न दातृ बैंक, न सरकार, कसैसँग पनि जनता र परियोजनालाई जोगाउने पर्याप्त पूर्वतयारी रहेनछ । अब पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहँदा आउने आकस्मिक विपद्लाई आँकलन गरेर मात्रै पूर्वाधारको डिजाइन गरिनुपर्छ । विकास र वातावरणीय सुरक्षा अब एक–अर्काका विरोधी होइनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति ः सहायता होइन, जवाफदेहिता
नेपालले विश्व समुदायसँग कुरा गर्दा दया वा कृपाको याचक बन्नुहुँदैन । यो केवल सहायता प्राप्त गर्ने विषय होइन, ऐतिहासिक जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न हो । सन् १९७२ मा स्थापित ‘पोल्यूटर पेएज प्रिन्सिपल’ (प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त) को मूल दर्शन नै प्रदूषण वा वातावरणीय क्षति गर्नेले त्यसको नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको लागत व्यहोर्नुपर्छ भन्ने हो । यही न्यायको आधारमा हेर्दा, अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले सिर्जना गरेको संकटको असमान भार नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले व्यहोर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालले ५८.८ मिलियन टन अर्थात् विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ०.१ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरेको छ । सङ्कट सिर्जना गर्न नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको कठोर मूल्य हाम्रा हिमाल, नदी, बस्ती, पूर्वाधार र नागरिकले भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई ‘सहायताको याचक’ होइन, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र साझा तर विभेदित दायित्वको हकदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तले ऋण होइन, पर्याप्त र सहज पहुँचयोग्य अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पीडित देशलाई नै ऋणको भार बोकाएर उद्धार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । पाकिस्तानले सन् २०२२ को विनाशकारी बाढीपछि ४० अर्ब डलरको आवश्यकतामध्ये नौ ९ डलर मात्र प्राप्त गरेको दृष्टान्तले अन्तर्राष्ट्रिय कोषको सीमितता देखाउँछ । त्यसैले बाह्य सहयोगसँगै आन्तरिक सुशासन, पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ दृष्टिकोण र क्षेत्रीय सहकार्य
हामीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई वर्षौंदेखि सीमापारिबाट आउने हतियारधारी शत्रु र बन्दुकको लडाइँका रूपमा मात्र बुझ्यौँ । तर, भोटेकोशी र थामेको प्रलयले यो परम्परागत परिभाषालाई कडा चुनौती दिएको छ । प्रा. महेन्द्र पी. लामाले औँल्याउनुभएझैँ, यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन् । जब शत्रु (विपद्) ले सीमा नै मान्दैन, तब राज्यका पुराना बन्दुक, परम्परागत सैन्य एकाइ र स्थापित मन्त्रालयहरू कमजोर साबित हुन्छन् । अब परम्परागत सैनिक चुनौतीभन्दा जलवायु परिवर्तनका यी गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू झन् भयानक भएर आउने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा समग्र उच्च हिमाली क्षेत्र र तिब्बत पठारमा हुने कुनै पनि भौगर्भिक वा वातावरणीय हलचलले सीधै नेपाललाई प्रभावित पार्छ । नेपालका नदीहरूले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र विहारलाई अनि त्यहाँबाट बङ्गलादेशसम्मको विशाल भूभागलाई असर गर्छन् । त्यसैले, नेपालले अब सक्रिय पहलकदमी लिएर सीमा विवाद वा पुरानो सैन्य रणनीतिक सोचभन्दा बाहिर उठी ‘हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय सुरक्षा र सीमापार वास्तविक समयको तथ्याङ्क आदानप्रदान’ का लागि कम्तीमा चीन, भारत र भुटानलाई एउटै टेबलमा ल्याउने नयाँ कूटनीतिक कमान्ड सम्हाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको सबलीकरण
विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ सोचको वास्तविक प्रस्थानविन्दु स्थानीय सरकारको सबलीकरणबाट मात्र सम्भव छ । केन्द्रको राजधानीबाट मात्र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सञ्चालन गरेर अब पुग्दैन, किनभने पहिलो आघात पनि स्थानीय नागरिकले बेहोर्छन् र जोगाउने पहिलो शक्ति पनि स्थानीय तह नै हो । केन्द्र सरकारले हरेक विपत्ति पछि नीतिगत रूपमा अलमलिने तदर्थ परिपाटीलाई छोडेर स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र अधिकारले सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

अब देशका प्रत्येक पालिकामा राजनीतिक नक्सा मात्र होइन, ’भौगोलिक जोखिमको नक्सा’ अनिवार्य गरिनुपर्छ । कुन ठाउँमा बस्ती स्थापित गर्ने, जलविद्युत् आयोजना कहाँ निर्माण गर्ने र नदीलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न कति ठाउँ छोड्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहकै नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा गरिनुपर्छ । केन्द्र सरकारको काम कूटनीतिक लबिइङ गर्ने, इसिमोड वा विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको प्राविधिक ज्ञानलाई गोठाला र सामान्य नागरिकले बुझ्ने साधारण ज्ञानमा रूपान्तरण गरिदिने अनि सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक साधन जुटाइदिने हुनुपर्छ । धरातल व्यवस्थापनको कमान्ड भने स्थानीय सरकारको हातमा सुम्पिनु नै आजको नयाँ सोचको वास्तविक आवश्यकता र जलवायु न्यायको स्थानीय रूप हो ।

अन्त्यमा, भोटेकोशीको प्रलयले स्पष्ट पारिसकेको छ कि प्रकृतिले न राजनीतिक सीमा चिन्छ, न त यो हाम्रो नियन्त्रणमा नै छ । यस अवस्थामा सहायताको याचक बन्नुभन्दा प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तका आधारमा विश्वसामु जवाफदेहिता खोज्नु र देशभित्र आन्तरिक सुशासन सुदृढ गर्नु हाम्रो बुद्धिमानी हुनेछ । साथै, अबको राष्ट्रिय विकास मोडल पनि प्राकृतिक जोखिम सहन सक्ने, वातावरणीय रूपमा दिगो र बदलिँदो जलवायु तथा भौगर्भिक अवस्थासँग अनुकूल हुनसक्ने बनाउनुपर्छ । भाषणबाट शासन, तदर्थ वीरताबाट वैज्ञानिक प्रणाली र जोखिम बढाउने विकासबाट सुरक्षित तथा दिगो विकासतर्फको यो रूपान्तरण नै बदलिँदो हिमाली पर्यावरणको युगमा नेपालको विपद् व्यवस्थापनको नयाँ र निर्विकल्प प्रस्थानविन्दु हो ।

(लेखक बम नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआईजी हुनुहुन्छ, साथै सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।)