ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : नयाँदिल्ली घोषणा र नेपाल

ब्रिक्सको १८ औँ शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ तारिखमा सम्पन्न भएको छ । यता विश्व भूराजनीति यति बेला तनावग्रस्त बनेको छ । दशकौँदेखि इजरायलले प्यालेस्टाइनमा आक्रमण गरिरहेको छ । इजरायलले सञ्चालन गरेको युद्ध र आक्रमणबाट क्षतविक्षत भएको प्यालेस्टाइनसँगै इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमण अनि अमेरिकाले समेत इरानमा गरेको आक्रमणबाट मध्यपूर्व तनावग्रस्त बनेको छ । यस्तै रुसले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि नाटो मुलुकले चुनौती खडा गरेपछि रुस र युक्रेनबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व भइरहेको छ । अमेरिकाको डलरको आधिपत्य तथा विभिन्न देशका लागि लगाएको व्यापार नाकाबन्दी र कर वृद्विले देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आपूर्ति र उपभोक्तामा गम्भीर खालको समस्या उत्पन्न गरेको छ । यस्तै ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा, जलवायु संकट र ग्लोबल साउथका देशहरु ऋणग्रस्तमा परेको दबाब र तनावका बीचमा ब्रिक्सको १८ औँ शिखर सम्मेलनको विशेष महत्व रहेको छ ।

‘उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनाको निर्माण’ भन्ने मूल नारा तय गरी आयोजना गरिएको १८ औँ ब्रिक्स सम्मेलनको अन्त्यमा नयाँदिल्ली घोषणापत्र जारी गरिएको छ । जसमा १४० बुँदा छन् । यसले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक समूह नभई ग्लोबल साउथको राजनीतिक–आर्थिक समन्वयको महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ । नयाँदिल्ली घोषणापत्रले ब्रिक्स बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आफ्नो दृढता स्पष्ट पारेको छ । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विश्वको बदलिएको शक्ति–सन्तुलनअनुसार प्रतिनिधिमूलक र न्यायपूर्ण नभएको संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघलगायत बहुपक्षीय संस्थाको सुधारमा जोड दिएको छ । अझ न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक विश्व व्यवस्था निर्माण यसको प्रमुख सन्देश हो । घोषणाले ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरुको आवाजलाई बलियो बनाउने र विकासशील देशहरूको साझा हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै अमेरिकाले गरेको विश्व व्यापारमा एकतर्फी प्रतिबन्ध र संरक्षणवादी व्यापार नीतिको विरोध गरिएको छ । एकतर्फी रुपमा करका दरहरु बढाउने नीतिले विश्व व्यापारलाई विकृत बनाउने र विकासशील अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई केही शक्तिशाली राष्ट्रको एकतर्फी निर्णयबाट होइन, बहुपक्षीय नियमबाट सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै स्थानीय मुद्रामा व्यापार, सीमापार भुक्तानी प्रणाली तथा वित्तीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउने दिशालाई निरन्तरता दिएको छ । तर तत्काल साझा ब्रिक्स मुद्रा निर्माण गर्ने निर्णय भने भएको छैन । सम्मेलनले मध्यपूर्वको बढ्दो युद्ध र तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै अधिकतम संयमता, संवाद, कूटनीति र बहुपक्षीय समाधानमा जोड दिएको छ । यसले ब्रिक्सलाई केवल आर्थिक गठबन्धन नभई शान्ति र राजनीतिक संवादको मञ्चका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै नयाँदिल्ली घोषणाले आतंकवादका सबै स्वरूपको विरोध तथा आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिएको छ । यस्तै ब्रिक्सले जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेको प्रतिकूल प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायपूर्ण, हरित तथा स्वच्छ ऊर्जातर्फ संक्रमण आवश्यक भएको स्वीकार गरे पनि विकासशील मुलुकहरूको ऊर्जा सुरक्षा र विकासको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । त्यसैले न्यायपूर्ण, व्यवस्थित, समान र समावेशी ऊर्जा संक्रमणमा जोड दिइएको छ । साथै विकसित देशहरूले विकासशील देशलाई वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ ।

कृत्रिम बुद्विमत्ता र नयाँ प्रविधिमा ग्लोबल साउथका देशहरुको सहभागिता भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माण र विकासको प्रमुख क्षेत्र मान्दै यसको सुरक्षित, समावेशी र न्यायपूर्ण विश्वव्यापी सुशासन आवश्यक रहेको बताइएको छ । यसरी ब्रिक्सको १८ औँ शिखर सम्मेलनमा जारी गरिएको घोषणाले अब विश्व एक ध्रुवीय प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय सहकार्यतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले विश्व व्यवस्था कसैको एकल प्रभुत्वमा होइन, सार्वभौम समानता, बहुपक्षीयता, विकासशील देशको प्रतिनिधित्व र पारस्परिक लाभका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नयाँदिल्ली सम्मेलनपछि २०२७ को ब्रिक्सको अध्यक्षता चीनलाई हस्तान्तरण भएको छ । अब सन् २०२७ मा ब्रिक्सको १९ औँ शिखर सम्मेलन चीनमा हुने भएको छ । चीनले कृत्रिम बुद्विमता, व्यापार, वित्त र ग्लोबल साउथ सहकार्यलाई अझ अगाडि बढाउने राष्ट्रपति सि जिनपिङले उल्लेख गरेका छन् । ब्रिक्स अन्तरसरकारी संगठन हो । ब्रिक्सका मुख्य उद्देश्यमा विश्व राजनीति एउटै शक्ति वा समूहको प्रभुत्वमा नभई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने, ग्लोेबल साउथका देशहरुको आवाज बलियो बनाउने, संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा विकासशील देशको प्रतिनिधित्व र निर्णय क्षमता बढाउने, सदस्यराष्ट्रबीच व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, प्रविधि, यातायात आदिमा सहकार्य बढाउने, पश्चिमी वित्तीय संस्थामा मात्र निर्भरता कम गर्दै विकासशील राष्ट्रका लागि आफ्नै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत र संयन्त्र विकास गर्ने, दक्षिण–दक्षिण सहयोगमार्फत विकासशील देशबीच प्रविधि, पूँजी, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने रहेको छ ।

हाल ब्रिक्समा रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ पूर्ण सदस्य छन् । यस समूहमा बेलारुस, बोलिभिया, काजकिस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्वेकिस्तान र भियतनाम साझेदार राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । ब्रिक्सको विस्तारसँगै करिब ३० अन्य देशले पनि समूहमा सहभागी हुन इच्छा देखाएका छन् । ब्रिक्सको पहिलो औपचारिक शिखर बैठक सन् २००९ मा रुसको येकातेरिनबर्गमा भएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष सदस्य राष्ट्रमध्ये एकले शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै आएका छन् ।

ब्रिक्स राष्ट्रहरूको संयुक्त जनसंख्या विश्वको करिब आधा रहेको र विश्व अर्थतन्त्र तथा व्यापारमा पनि उनीहरूको ठूलो हिस्सा रहेको बताइन्छ । हाल यी देशहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४० प्रतिशत, विश्व व्यापारको २६ प्रतिशत, विश्वको जनसंख्याको झन्डै आधा र विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रवाहको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । साथै, विश्वव्यापी तेल उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यासको ३६ प्रतिशत र खनिज कोइला उत्पादनको ७८.२ प्रतिशत हिस्सा ब्रिक्स राष्ट्रहरूकै नियन्त्रणमा छ । आर्थिक सहकार्य यसको मुख्य उद्देश्य भए पनि सदस्य राष्ट्रबीच राजनीतिक तथा सीमा विवादसमेत रहेका छन् । भारत र चीनबीचको सीमा विवाद यसको प्रमुख उदाहरण हो । ब्रिक्सले आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पश्चिमी शक्तिको प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्यसहित विकासशील राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रयास गर्दै आएको छ । समूहको मुख्यालय चीनको सांघाईमा रहेको छ ।

विगत २० वर्षमा ब्रिक्स सहयोग संयन्त्र निरन्तर बढ्दै र विकसित हुँदै गएको, बलियो जीवन्तता प्रदर्शन गर्दै विश्वका उदीयमान बजारहरू र विकासशील देशहरूका लागि सबैभन्दा प्रभावशाली सहयोग प्लेटफर्म बनेको अनि यी २० वर्ष आत्मनिर्भरता र आत्म–सुधारका वर्षहरू भएको समीक्षा गर्दै ग्लोबल साउथमा अग्रणी समूहको रूपमा ब्रिक्स देशहरूले स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरतालाई पालना गरेका छन् । सक्रिय रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय अवस्था अनुरूप विकास मार्गहरू अन्वेषण गर्दै उदीयमान बजारहरू र विकासशील देशहरूका लागि एकता र आत्मनिर्भरताको मोडेल बनेका छन् । ब्रिक्स देशहरूले कठिनाइहरू पनि पार गरी अगाडि बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संकट, कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मिलेर काम गरिरहेका छन् । विश्वव्यापी दक्षिणको साझा हितलाई दृढतापूर्वक सुरक्षित गर्दै र विश्वलाई स्थिरता र सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको समीक्षा गरिएको छ ।

ब्रिक्सका लागि बितेका २० वर्ष फलदायी परिणाम भएका छन् । यसबीचमा ब्रिक्स देशहरूले एक व्यापक र बहुस्तरीय सहयोग ढाँचा स्थापना गरेका छन् । साथै व्यापार, लगानी, वित्त, विज्ञान र प्रविधिमा सहयोगलाई निरन्तर गहिरो बनाएका छन् । ‘ग्रेटर ब्रिक्स सहयोग’ को उच्च गुणस्तरको विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको र विश्वमा बढ्दो द्वन्द्वलाई विराम गरेर स्थायी शान्ति कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शिखर सम्मेलनमा समीक्षा गरिएको छ ।

नेपालले ब्रिक्स ढाँचामा संलग्न भएर सम्भावित रूपमा लाभ लिन आवश्यक छ । विशेष गरी आर्थिक विकास र दक्षिण–दक्षिण सहयोगका लागि नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । औपचारिक रूपमा नेपालको विदेश नीतिमा नभए पनि कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि बहुपक्षीयता र विकास न्यायमा ब्रिक्सको जोड नेपालको हितसँग मेल खान्छ ।

नेपाल भारत र चीनको छिमेकी देश हो । यी दुई देशको रणनीतिक रूपमा अवस्थित नेपालले ब्रिक्स ढाँचामा संलग्न भएर सम्भावित रूपमा लाभ लिन आवश्यक छ । विशेष गरी आर्थिक विकास र दक्षिण–दक्षिण सहयोगका लागि नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । औपचारिक रूपमा नेपालको विदेश नीतिमा नभए पनि कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि बहुपक्षीयता र विकास न्यायमा ब्रिक्सको जोड नेपालको हितसँग मेल खान्छ । नेपालका लागि एउटा प्रमुख सम्भावित लाभ भनेको ब्रिक्सको नेतृत्वमा रहेको नयाँ विकास बैंकमार्फत पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूको लागि कोषमा पहुँच स्थापित गर्न सकिने देखिन्छ ।

नेपालको ब्रिक्समा संलग्नता हुन सक्दा ब्रिक्सले विकासशील देशहरूबीचको सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । ग्लोबल साउथभित्र सम्बन्ध सुदृढ पार्ने नेपालको हितसँग ब्रिक्सको कार्य क्षेत्र मिल्दोजुल्दो हुनेछ । ब्रिक्स सदस्य भारत र चीनबीचको नेपालको रणनीतिक स्थानले तटस्थ कूटनीति र सन्तुलित विदेश नीतिको लागि ब्रिक्ससँगको सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण बनाउँछ । यसले भूराजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ । यस्तै विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न बहुपक्षीयता र विश्वव्यापी आर्थिक पुनर्लाभजस्ता मुद्दाहरूमा ब्रिक्सको ध्यान नेपालको विकास र स्थिरतासँग सान्दर्भिक हुनेछ ।

ब्रिक्ससँगको सम्भावित अवसरहरूबाट लाभ उठाउन नेपालले औपचारिक विदेश नीतिमा परिमार्जन गरेर ब्रिक्समा सक्रिय रूपमा आबद्ध हुन आवश्यक छ । नेपाल दुई ढुंगाको तरुल मात्रै होइन, चीन र भारतका बीच ट्रान्जिट कनेक्टिभिटीको केन्द्र हुनेछ । तसर्थ नेपालले भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगबाट अगाडि बढाएर ब्रिक्सको साझेदार देशको हैसियतका लागि विशेषतः छिमेकीदेशहरु चीन र भारतसँग औपचारिक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यस्तै ब्रिक्सका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक रुपमा अनुरोध आवश्यक छ ।