काठमाडौँ ।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई आमन्त्रण नगरिएको विषयमा भारतलाई दोष दिनुभन्दा नेपालको कमजोर कूटनीतिक तयारी र रणनीतिक असान्दर्भिकतामाथि समीक्षा गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक अरुण सुवेदीले बताएका छन्।
सुवेदीका अनुसार नेपाल ब्रिक्सको सदस्य वा साझेदार राष्ट्र नभएकाले सम्मेलनमा आमन्त्रण पाउनु नेपालको अधिकार थिएन। आमन्त्रणका लागि भारत वा अन्य सदस्य राष्ट्रले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा उपयोगी साझेदारका रूपमा हेर्ने वातावरण नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालले भारत, चीन र रुसजस्ता रणनीतिक महत्त्वका मुलुकमा लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नगरेको, केही मुलुकबाट दूतावास हटाउने निर्णय गरेको तथा आवश्यक कूटनीतिक पहलसमेत प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको बताए। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय मञ्चमा निमन्त्रणा नआएको विषयमा गुनासो गर्नु कूटनीतिक अपरिपक्वता भएको उनको टिप्पणी छ।
सन् २०१६ को गोवा ब्रिक्स सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएको प्रसङ्गलाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्नु पनि उचित नभएको सुवेदीको भनाइ छ। त्यतिबेला नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष भएकाले भारतले बिमस्टेकलाई जोडेर नेपाललाई आमन्त्रण गरेको उनले स्पष्ट पारे।
सुवेदीले भारत र चीनबीच पछिल्लो समय देखिएको तनाव न्यूनीकरणलाई नेपालका लागि नयाँ कूटनीतिक अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार भइरहेका बेला नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राखेर उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार नेपालले अब निमन्त्रणामुखी कूटनीति त्यागेर रणनीतिक सान्दर्भिकता निर्माण गर्नुपर्छ। जल व्यवस्थापन, जलस्रोत, आपूर्ति शृङ्खला, नवीकरणीय ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारजस्ता विषयमा भारत तथा अन्य साझेदारसँग ठोस सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
सुवेदीले नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित, लचिलो र विषयकेन्द्रित परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार अर्को पटक कसैले बोलाउला कि नबोलाउला भनेर पर्खिनुभन्दा नेपाल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नै अपूरो महसुस हुने गरी आफ्नो रणनीतिक वजन निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
प्रतिक्रिया