काठमाडौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी असोज २२ गते गर्ने भनिएको विश्वविद्यालय सभा बैठकप्रति प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी प्रतिनिधिहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, स्ववियु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभा बैठक बोलाउने प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।
उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले विश्वविद्यालय सभामा पाँच जना निर्वाचित प्राध्यापक, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षमध्ये दुई जना, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ तथा त्रिवि कर्मचारी संघको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको दाबी गरेका छन्।
वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अन्य कुनै विधेयक वा कानून निर्माण नभएको अवस्थामा त्रिवि ऐन, २०४९ नै लागू हुने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय सभा बैठकको सूचना र कार्यसूची बैठकभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म आफूहरूलाई त्यसबारे जानकारी नगराइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो प्रक्रियाले त्रिवि पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको र विश्वविद्यालयको नियम तथा प्रक्रियाको बेवास्ता भएको आरोप लगाइएको छ।
‘कानूनले चिन्ने सभासद्बिना हुने कुनै पनि त्रिवि सभा कानूनसम्मत हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले विश्वविद्यालय ऐन र निर्धारित प्रक्रियाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध गर्दै त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको जिम्मेवारी त्रिवि पदाधिकारीले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. रमेश कुमार जोशी, त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति प्रा. डा. बसन्त ढकाल, त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्रबहादुर कार्कीसहित स्ववियु, नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया