काठमाडौँ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय को ६७ औँ सभा (सिनेट) बैठक हुने वा नहुने अन्योल छ । त्रिविका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले असोज २२ गते करिब २१ जना त्रिबिसभा सदस्यलाई मात्र बोलाएर बैठक गर्ने तयारी गरेपछि त्रिविका अन्य सिनेटरले विरोध गरेपछि बैठक अन्योल भएको छ ।
उनीहरुले त्रिविको उपकुलपतिले नियमविपरित गर्न लागेको बैठक विरुद्ध कानुनी लडाई गर्ने भएका छन् । उपकुलपति थापाले सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशननमा सिनेट बैठक डाकेको आरोप छ । बैठकमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति नहुने निश्चित भएको छ । सिनेट बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र झण्डै १५ जना त्रिबिसभा सदस्यको उपस्थिति नहुने बैठक कानुन विपरीत देखिन्छ । कानुन विपरीत गर्न लागेको बैठक विरुद्ध रिटदायर गर्ने तयारीमा छौ–त्रिवि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले भन्नुभयो ।
‘ऐन विपरीत सिनेटरलाई बनोलाई बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ । यो तानाशाही सरकार र त्रिवि विरुद्ध लडाई शुरु भएको छ, कानुनविपरित गर्न लागिएको बैठक मान्य हुँदैन–त्रिवि सभासदस्य एवं त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा वसन्त ढकालले भन्नुभयो । सम्भवतः आज शुक्रवार नभए सोमबार रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाई छ ।
नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यायक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी युनियन, ५ जना त्रिबिसभा सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले स्वघोषित त्रिवि सभा विरुद्ध रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा विद्यार्थी संघ, संगठनका विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले केहीबेरमा विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति दीपक जोशीले भिसिले बोलाएको सिनेट बैठक मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । कुन नियममा सिनेटरलाई नबोलाई बैठक गर्ने परम्परा छ , यो विषयमा भिसीलाई जानकारी गराउन विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरेका छौ ।
त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको बर्खिलापमा कार्यकारी परिषद्ले सुटुक्क सिनेट बैठक गर्न लागेको हो । बैठक अघि कार्यकारीको बैठकको निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि १५ दिनअघिनै प्रस्ताव सहित ४९ जना सिनेटरलाई पत्र पठाउनुपर्छ ।
उपकुलपति प्राडा थापाले पेलेरै लैजाने रणनीति अनुसार कानुन अध्ययन नगरीकनै बैठक बोलाएको आरोप सिनेटरको छ । सबै उपस्थिति बिना बैठक बोलाए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक दिवस तथा सभाको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले विश्वविद्यालयको इतिहास, गरिमा र उच्च शिक्षाप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्ववियु सभापति जोशीको आरोप छ । असारमै बस्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बैठक अहिलेसम्म बस्न नसक्नु, सभाबाट पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट अगाडि बढ्न नसक्नु गम्भीर विषय हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० ले सभा बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै बैठकसम्बन्धी सूचना तथा कार्यसूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म असोज २२ मा हुने भनिएको त्रिवि सभा बैठक सम्बन्धी सदस्यहरूलाई बैठकबारे औपचारिक जानकारी समेत नगराइनुले नियम, प्रक्रिया धज्जी उडाएको उहाँको भनाई छ ।
विश्वविद्यालयको ग्रेस लिस्ट हजारौँ विद्यार्थीको अध्ययन, परिश्रम र वर्षौंको शैक्षिक यात्रासँग जोडिएको हुन्छ।विद्यार्थीले आफ्नो मेहनतले हासिल गरेको उपाधि औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। ग्रेस लिस्टदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मका विषयलाई हल्का ढंगले लिएर विश्वविद्यालयको नियमित प्रक्रिया छलेर ल्याउन खोज्नुले प्राज्ञिक थलोको धज्जी उडाएको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरूमा नियन्त्रण कायम राख्न चाहने तर विश्वविद्यालयका साङ्गठनिक, प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नुले हामीले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिले उच्च शिक्षाप्रति सरकार उदासीन रहेको स्पष्ट हुन्छ। प्रश्न सभा बैठक कहिले बस्ने मात्र होइन प्रश्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कसरी सुनिश्चित गर्ने र उच्च शिक्षाप्रति राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने हो ।
पछिलोपटक त्रिवि सभा २०८२ असार २६ गते बसेको थियो । विश्वविद्यालयलाई नियमानुसार सञ्चालन गर्न र बजेट स्वीकृतिका लागि सिनेट बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण त्रिविको वार्षिक बजेट, दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट पारित लगायतका कार्य प्रभावित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया