राज्यलाई कानुनभन्दा माथि विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार छैन

राज्यले कानुनले तोकेको दण्डभन्दा बढी बोझ कुनै कैदीमाथि थोपर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? कानुनले स्वतः प्रदान गरेको अधिकारलाई सरकारको सुविधा भनेर व्याख्या गर्दै त्यसकै आधारमा अर्को कानुनी अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले यिनै गम्भीर प्रश्नमा स्पष्ट र महत्वपूर्ण सीमा कोरेको छ । एकभन्दा बढी मुद्दामा सजाय पाएको कैदीले कानुनबमोजिम अधिकतम अवधिको मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यको कृपा वा कैदीले पाएको छुट होइन, यो कानुनको अनिवार्य कार्यान्वयन हो । त्यसैले त्यसलाई देखाएर प्यारोल (सर्सत कारागार) को ढोका बन्द गर्नु कानुनको गलत व्याख्या हो । यो फैसला एउटा कैदीको प्यारोलसम्बन्धी विवादमा सीमित विषय होइन । यसले दण्ड, कैद र सुधारात्मक न्यायबीच राज्यले अपनाउनुपर्ने कानुनी अनुशासनको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

राज्यसँग जेल छ । सजाय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । प्यारोलको सिफारिस गर्ने निकाय छ, तर यी सबै अधिकार कानुनभन्दा माथि छैनन् । प्रशासनिक निर्णयको नाममा कानुनले नतोकेको अतिरिक्त दण्ड सिर्जना गर्न पनि पाइँदैन । विक्रम माझीको प्रकरणले यही जोखिम उजागर गरेको छ । लागू औषधसम्बन्धी दुई मुद्दामा उनलाई एउटामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा अर्को मुद्दामा १० वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो । जम्मा १५ वर्ष कैद सजाय सुनाइए पनि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(१) (क) अनुसार उनले अधिकतम १० वर्ष मात्र कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । यो कुनै अधिकारीको दया वा कैदीले मागेर पाएको सुविधा थिएन । कानुनले नै तय गरेको कैदको सीमा थियो ।

तर संघीय प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डले यही कानुनी व्यवस्थालाई सुविधा ठानेर प्यारोल सिफारिस अस्वीकार ग¥यो । माझीले १० वर्षको कैदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेका थिए, उनको आचरण राम्रो रहेको कारागारको सिफारिस थियो र उनको कसुर प्यारोल निषेधित सूचीमा समेत परेको थिएन । यस्तो अवस्थामा कैद हदलाई नै प्यारोल रोक्ने आधार बनाइनु न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नु स्वाभाविक थियो । सर्वोच्च अदालतले यसैलाई सच्याउँदै कैद हद र प्यारोल एउटै कुरा होइनन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । एकभन्दा बढी मुद्दामा कैद सजाय हुँदा अधिकतम अवधिको सजाय मात्र कार्यान्वयन हुनु कानुनको स्वतः कार्यान्वयन हो । यसको विपरीत प्यारोल सुधारात्मक दण्ड प्रणालीअन्तर्गतको सुविधा हो, जसका लागि कानुनले निश्चित सर्त र प्रक्रिया तोकेको छ । त्यसैले कैद हदलाई पहिले नै पाइसकेको सुविधाका रूपमा गणना गरेर प्यारोल अस्वीकार गर्नु कानुनको गलत व्याख्या भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यद्यपि सर्वोच्चले प्यारोललाई कैदीको निरपेक्ष अधिकार भने मानेको छैन । कानुनले तोकेका पूर्वसर्त पूरा हुँदैमा प्यारोल स्वतः प्राप्त हुने होइन । बोर्डले सम्बन्धित मापदण्ड, कैदीको आचरण, अपराधको प्रकृति तथा अन्य कानुनी आधार हेर्न सक्छ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पनि त्यसैका आधारमा आदेश दिन सक्छन् । तर विवेकाधिकारको अर्थ स्वेच्छाचारिता होइन । कानुनले योग्य ठहरिन सक्ने अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई प्यारोल नदिने हो भने त्यसको वस्तुगत, उचित र कानुनी कारण हुनै पर्छ । कानुनले दिएको सीमाभित्र राज्यलाई विवेकाधिकार छ, तर कानुनभन्दा बाहिर विवेकाधिकार छैन । यही नै सर्वोच्चको फैसलाको मूल सन्देश हो ।