काठमाडौं ।
बलात्कार, यौन हिंसा, महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा र पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर बुलिङ अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक छन् ।
प्रस्तावमा संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको, धारा १८ ले समानताको, धारा ३८ ले महिलाको र धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
तर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा निरन्तर सार्वजनिक भइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सांसदहरूले कानुन बनाएर मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई तत्काल सुरक्षा, शीघ्र न्याय तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न राज्य संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक व्यवहारमा सुरक्षित हुन नसक्नु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’ विशेषगरी बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै अपराध नियन्त्रणसँगै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको सांसदहरूको जोड छ ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै महिलाको चरित्रहत्या, साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, नक्कली खाता, फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग र गोपनीयता भंगजस्ता अपराध नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर अपराधसम्बन्धी तथ्यांकले पनि समस्या तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा साइबर अपराधसम्बन्धी १९ हजार ६३० उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ८ हजार ८४५ महिला र ३८२ बालिका पीडित रहेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । साइबर ब्यूरोले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत महिला तथा नाबालिकाको चरित्रहत्या गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउसम्बन्धी सूचना निरन्तर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई एकीकृत गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले राष्ट्रिय सभामा यसअघि जवाफ दिँदै लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानुन निर्माण गर्न अवधारणापत्र तयार भएको जानकारी दिएकी थिइन् । प्रविधिबाट हुने हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय पनि संसद्मा उठेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साइबर बुलिङ, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता तथा फोटो–भिडियो मर्फिङलगायत डिजिटल हिंसासम्बन्धी १२ हजार ४१० उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय बालिका तथा महिलामाथि भएका जघन्य अपराधपछि कानुन संशोधन र कडा सजायको मागसमेत तीव्र भएको छ । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि सरकारले गम्भीर अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसका लागि कानून मन्त्रालयअन्तर्गत सात सदस्यीय समिति गठन गरी कानुन संशोधनसम्बन्धी सुझाव पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
संसद्मा समेत पछिल्ला यस्ता घटनालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै बाल यौन हिंसाका मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ र कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पुगेसँगै महिला तथा बालिकामाथिको हिंसा नियन्त्रणको बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ । तर चुनौती कानुन र प्रस्ताव बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ ।
पीडितले प्रहरीमा सहज रूपमा उजुरी दिन सक्ने वातावरण, अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा र दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड दिन सक्ने प्रणाली निर्माण नगरेसम्म यस्ता संकल्पले मात्र हिंसा रोक्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया