नेपालमा उद्योग बन्द भयो कि बहस शुरु हुन्छ– दोष कसको ? सरकारको, राजनीतिक दलको, निजीकरणको कि व्यवस्थापनको ? तर नेपालको औद्योगिक इतिहासलाई केही राजनीतिक निर्णयमा मात्र सीमित गरेर हेर्दा यसको ठूलो आर्थिक पाटो छुट्छ । उद्योग बन्द हुनुका पछाडि राज्यको नीति मात्र होइन, कच्चा पदार्थ, उत्पादन लागत, बजार, प्रविधि, श्रम, यातायात, उपभोक्ताको क्रयशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाजस्ता धेरै कारण जोडिएका हुन्छन् ।
निजीकरणको शुरुवात
नेपालमा सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने नीति बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि तीव्र रूपमा अघि बढ्यो । २०४८÷४९ सालतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार र निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने नीति अघि बढायो ।
यसलाई केवल नेपाली राजनीतिको आफ्नै प्रयोगका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । त्यति बेला विश्वभर सरकारको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका उद्योगलाई सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने र घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्ने नीति फैलिँदै थियो । विश्व बैंकका अध्ययनहरूले पनि १९९० को दशकमा सार्वजनिक संस्थान सुधार र निजीकरणलाई विश्वव्यापी आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको देखाउँछन् । अर्थात् नेपालले निजीकरणको बाटो समातेको समय विश्व अर्थतन्त्र नै राज्य–नियन्त्रित उत्पादनबाट बजारमुखी र निजी क्षेत्रको नेतृत्वतर्फ परिवर्तन भइरहेको समय थियो ।
नेपालको बाटो असहज
निजीकरणपछि नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमणको सामना ग¥यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान निर्माणका लागि भएका राजनीतिक संघर्ष, मधेस तथा क्षेत्रीय आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र पटक–पटकको सरकार परिवर्तनले देशको लगानी तथा उत्पादन वातावरणलाई प्रभावित गरे ।
द्वन्द्वका समयमा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध आए । लगानीको जोखिम बढ्यो । उत्पादन, ढुवानी र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योगका लागि आवश्यक दीर्घकालीन नीति र स्थिर लगानी वातावरण निर्माण गर्न कठिन भयो । तर यहाँ एउटा कुरा छुटाउन हुँदैन– राजनीतिक अस्थिरता उद्योग बन्द हुनुको एउटा कारण हुन सक्छ, तर सबै उद्योग बन्द हुनुको एउटै कारण भने होइन ।
उद्योग किन टिक्न सकेनन् ?
नेपालका धेरै पुराना सरकारी उद्योगको समस्या निजीकरण शुरु हुनुभन्दा पहिल्यै देखिएको थियो । कतिपय उद्योग लगातार घाटामा थिए । पुरानो प्रविधि, जीर्ण मेसिनरी, कमजोर व्यवस्थापन, बढी सञ्चालन खर्च, कम उत्पादकत्व र श्रमसम्बन्धी समस्याले उत्पादनलाई महँगो बनाइरहेका थिए । त्यसमाथि नेपालको भूगोलले उद्योगलाई अर्को चुनौती दिन्छ । कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने ठाउँदेखि कारखानासम्म र कारखानाबाट बजारसम्म सामान पु¥याउँदा ढुवानी खर्च बढ्छ । देशभित्र कच्चा पदार्थ पर्याप्त नभए आयात गर्नुपर्छ । आयातमा निर्भर कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र अन्य सामग्री महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसपछि आउँछ बजार ।
उद्योगले उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यो उत्पादन किन्ने ग्राहक पनि चाहिन्छ । नेपालको जनसंख्या ठूलो भए पनि औसत क्रयशक्ति विकसित मुलुकको तुलनामा कम छ । बजार सीमित छ भने उद्योगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरेर लागत घटाउन सक्दैन । उत्पादन महँगो हुँदा भारत, चीनलगायतका देशबाट आउने तुलनात्मक रूपमा सस्ता वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न झन् कठिन हुन्छ । यसमा दक्ष जनशक्तिको कमी, आधुनिक प्रविधिमा पर्याप्त लगानी नहुनु र व्यवस्थापन कमजोर हुनु– यी समस्या थपिँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झन् घट्छ ।
बेलायत र अमेरिकाको सवाल
अब नेपालको अवस्थालाई बेलायत र अमेरिकासँग तुलना गरौँ । बेलायतको कुरा गर्दा यो मुलुक उद्योगको जन्मभूमि हो तर यहाँ पनि धेरै उद्योग बन्द भए । बेलायत औद्योगिक क्रान्तिको केन्द्र थियो । कपडा, कोइला, फलाम र स्टिल उद्योगले लामो समयसम्म बेलायती अर्थतन्त्र र रोजगारी धानेको थियो । तर विश्वबजार परिवर्तन भयो । उत्पादनका नयाँ प्रविधि आए । अन्य देशले कम लागतमा उत्पादन गर्न थाले ।
उपभोक्ताको माग र उत्पादनको स्वरूप पनि परिवर्तन भयो । परिणामस्वरूप बेलायतले पनि ठूलो औद्योगिक रोजगारी गुमायो । उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी सन् १९७० को करिब ८६ लाखबाट २०१६ सम्ममा करिब ३० लाखमा झरेको तथ्यांक उद्धृत गरिन्छ । हुन त बेलायतका पुराना उद्योग कमजोर भएपछि अर्थतन्त्र नै भने रोकिएन । प्रविधि, वित्तीय सेवा, अनुसन्धान, उच्च मूल्यका उत्पादन र अन्य सेवा क्षेत्रमा नयाँ अवसर विस्तार ग¥यो ।
यता अमेरिकाको कथा पनि त्यस्तै छ । यहाँका कारखाना बन्द भए पनि अर्थतन्त्र भने अघि बढ्यो । अमेरिकाको औद्योगिक इतिहास पनि यस्तै छ । स्टिल, कपडा, मोटरगाडी र मेसिनरी उद्योगले दशकौँसम्म अमेरिकी श्रमिक वर्गलाई रोजगारी दिए । तर प्रविधि, स्वचालन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको परिवर्तनले उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो रोजगारी घटायो । अमेरिकी श्रम तथ्यांकअनुसार उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारी सन् १९७९ को उच्चतम बिन्दुबाट २०१९ सम्ममा ६७ लाख अर्थात् ३५ प्रतिशतले घटेर १ करोड २८ लाखमा पुगेको थियो ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भको अनुसन्धानले सन् २००१ पछि उत्पादन रोजगारीमा आएको तीव्र गिरावटमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको परिवर्तनसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखाएको छ । अर्थात् अमेरिकी उद्योगमा आएको परिवर्तनलाई पनि एउटा राजनीतिक दल वा एउटै निर्णयले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन ।
जापान र चीनको अनुभव अझ फरक
जापानले पनि औद्योगिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ग¥यो । पुराना उद्योग र उत्पादन प्रणालीलाई समयअनुसार प्रविधि, उत्पादकत्व र उच्च मूल्यका उत्पादनतर्फ रूपान्तरण गर्दै लग्यो । जापानको अनुभवले एउटा कुरा देखाउँछ– पुरानो उद्योग टिकेन भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै बचाइराख्नु मात्र समाधान होइन, उद्योगलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ बजारअनुसार रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
चीनको अनुभव भने अझ रोचक छ । चीनले पनि १९९० को दशकमा आफ्ना सरकारी स्वामित्वका उद्योगमा ठूलो पुनर्संरचना ग¥यो । विश्व बैंकका अनुसार त्यस क्रममा करिब ३ करोड सरकारी उद्योगका कर्मचारीले रोजगारी गुमाए, जुन सरकारी उद्योगको तत्कालीन श्रमशक्तिको झन्डै आधा थियो । तर चीनले त्यसै समयमा निजी क्षेत्र, निर्यात, विदेशी लगानी, उत्पादन प्रविधि र विश्व बजारसँगको एकीकरणलाई तीव्र बनायो । सन् १९९० को दशकमा आर्थिक तथा सरकारी उद्योग सुधारले गति लिएको विश्व बैंकको अध्ययनले पनि उल्लेख गर्छ ।
त्यसो भए नेपालमा दोष कसको ?
यहीँबाट नेपालको राजनीतिक बहस शुरु हुन्छ । सरकारी उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हो । त्यसैले नीति बनाउने सरकारको जिम्मेवारीलाई नकार्न मिल्दैन । निजीकरणपछि उद्योगको अवस्था कस्तो भयो, नयाँ लगानी आयो कि आएन, प्रविधि थपियो कि थपिएन र सरकारले प्रभावकारी अनुगमन ग¥यो कि गरेन ? भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन तथा त्यसपछिका सरकार सबैमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । तर ‘नेपालका उद्योग नेपाली कांग्रेसले बन्द ग¥यो’ भन्ने निष्कर्ष मात्र पर्याप्त छैन ।
किनभने निजीकरणपछि नेपालमा एउटै दलको सरकार मात्र थिएन । देशले माओवादी द्वन्द्वदेखि गणतन्त्रसम्म, संविधान निर्माणदेखि संघीय राजनीतिक संरचनासम्म लामो संक्रमण पार ग¥यो । यस अवधिमा विभिन्न दलका सरकार आए र उद्योगले पनि विश्व बजार, प्रविधि र उत्पादनको बदलिँदो प्रतिस्पर्धा सामना गरे । त्यसैले उद्योग बन्द भएको कारण खोज्दा राजनीतिक निर्णयसँगै आर्थिक वास्तविकतालाई पनि हेर्नुपर्छ ।
नेपालले उद्योग मात्र गुमाएन
आज नेपालमा पुराना उद्योगका भवन र नामहरू बाँकी भए पनि धेरै ठाउँमा उत्पादन छैन । यसको अर्थ केवल केही कारखाना बन्द भए भन्ने होइन । उद्योगसँगै रोजगारी, सीप, स्थानीय बजार, आपूर्ति शृङ्खला र उत्पादनको एउटा पूरा संरचना कमजोर भएको हो । तर यसको अर्को पाटो पनि छ । नेपालले पुराना उद्योग बन्द भएपछि नयाँ उद्योगका लागि पर्याप्त वातावरण बनाउन सकेन भने समस्या निजीकरणमा मात्र सीमित रहँदैन ।
बन्द कारखाना फेरि खोल्नु मात्रै औद्योगिकीकरण होइन । नयाँ पुस्ताको उद्योग कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो ।
नेपालमा सस्तो कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? ऊर्जा र ढुवानी लागत कसरी घटाउने ? दक्ष जनशक्ति कसरी तयार गर्ने ? नेपाली उद्योगले भारत, चीन र विश्व बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? नेपाली उत्पादनलाई ठूलो बजार कसरी दिने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नसक्दा पुरानो उद्योग बचाए पनि नयाँ समस्या फेरि दोहोरिन सक्छ ।
निष्कर्ष
विश्वको औद्योगिक इतिहास हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट हुन्छ– उद्योगहरु बन्द हुनु नेपालमा मात्र भएको घटना होइन । बेलायतले आफ्नो पुरानो औद्योगिक शक्ति गुमायो, अमेरिकाले ठूलो उत्पादन रोजगारी गुमायो, जापानले औद्योगिक संरचना परिवर्तन ग¥यो र चीनले लाखौँ सरकारी उद्योगका श्रमिकलाई पुनर्संरचनाको कठिन प्रक्रियाबाट गुजा¥यो । फरक यति हो– कसैले पुरानो उद्योग बन्द भएपछि नयाँ उद्योग र नयाँ आर्थिक क्षेत्र निर्माण ग¥यो, कसैले त्यसो गर्न सकेन ।त्यसैले नेपालको औद्योगिक बहस अब ‘कुन पार्टीले उद्योग बन्द ग¥यो ?’ भन्ने आरोपमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । राजनीतिक निर्णयको जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा छ, तर उद्योगको भविष्य निर्धारण गर्ने कच्चा पदार्थ, लागत, बजार, प्रविधि, जनशक्ति, यातायात, क्रयशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालले अब विगतमा बन्द भएका उद्योगको हिसाब मात्र होइन, ती उद्योगको ठाउँमा नयाँ उद्योग किन आएनन् भन्ने हिसाब खोज्नुपर्छ । किनकि औद्योगिक राष्ट्रको शक्ति पुराना कारखाना जोगाएर मात्र बन्दैन, बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधि र नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर बन्छ ।
(लेखक कँडेल हाल बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)











प्रतिक्रिया