नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको विवाद अब केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित छैन । नेतृत्व, महाधिवेशनको मिति र पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी लामो समयदेखिको मतभेद वडा तहसम्म पुगेको छ । एउटै पार्टीभित्र दुईवटा कार्यतालिका र समानान्तर रूपमा केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन हुनुले कांग्रेसको आन्तरिक संकट सामान्य गुटगत प्रतिस्पर्धाभन्दा गम्भीर बन्दै गएको संकेत गर्छ । कांग्रेसमा गुट हुनु नयाँ कुरा होइन ।
लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको यो पार्टीमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ । तर प्रतिस्पर्धा र विभाजनबीचको सीमा पार्टी नेतृत्वले बुझ्न नसके समस्या गम्भीर बन्न सक्छ । अहिले देखिएको परिस्थिति त्यही जोखिमतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
एकातर्फ संस्थापन पक्षले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन शुरु गरी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने छुट्टै कार्यतालिका अघि सारेको छ । दुईवटा कार्यतालिका आफैंमा कांग्रेसभित्रको असहमतिको गहिराइ देखाउने पर्याप्त आधार हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको विवाद अब वडा तहमा प्रवेश गर्नु हो ।
दुवै पक्षले ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना प्रतिनिधि खटाएका छन् । वडा अधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधि छनोट र नेतृत्व चयनका विषयमा दुई थरी दाबी शुरु भए त्यसको असर पालिका, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पुग्न सक्छ । त्यसपछि विवाद केवल ‘कुन पक्ष सही ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहने छैन, ‘कांग्रेसको आधिकारिक संरचना कुन हो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । कांग्रेसजस्तो पुरानो र लोकतान्त्रिक अभ्यासको दाबी गर्ने पार्टीका लागि यो अवस्था गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो । महाधिवेशन पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने माध्यम हुनुपर्ने हो, गुटगत शक्ति प्रदर्शनको मैदान होइन । प्रतिनिधि छान्नेदेखि नेतृत्व चयनसम्म सबै प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र वैधानिक हुन सकेन भने महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुको सट्टा झन् विभाजित गर्न सक्छ ।
यहाँ नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सभापति, पूर्वसभापति, महामन्त्री तथा प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना गुटको तत्कालीन लाभभन्दा पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय हो । कुनै एउटा पक्षले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने अन्ततः विजयी हुने गुट भए पनि पराजित कांग्रेस नै हुनेछ । कांग्रेसको समस्या केवल महाधिवेशनको मिति होइन । यसभित्र पार्टीको वैधानिकता, क्रियाशील सदस्यता, प्रतिनिधिको वैधता र निर्वाचित नेतृत्वको स्वीकार्यताको प्रश्न जोडिएको छ । यी प्रश्नको समाधान राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट खोजिनुपर्छ । कानुनी वा संस्थागत प्रक्रियालाई आफ्नो पक्षमा पारेर मात्र विवाद समाधान हुँदैन । पार्टीभित्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कांग्रेस नेतृत्वले एउटा कुरा बिर्सनुहुँदैन, जनताले कांग्रेसका नेताहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्ष हेर्न मत दिएका होइनन् । उनीहरूले देशको लोकतन्त्र, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेसबाट जिम्मेवार भूमिका अपेक्षा गरेका छन् । तर पार्टी नै आन्तरिक विवादमा अल्झिरह्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको प्रभाव र विश्वसनीयता स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुनेछ । अहिले कांग्रेससँग दुई बाटा छन् । पहिलो, शक्ति परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै समानान्तर अधिवेशन र संगठन निर्माणतर्फ जाने । दोस्रो, अन्तिम समयसम्म संवादको ढोका खुला राखेर सबै पक्षले केही अडान छाड्दै साझा र सर्वस्वीकार्य महाधिवेशनको वातावरण बनाउने ।
पहिलो बाटो सजिलो देखिए पनि परिणाम खतरनाक हुन सक्छ । यसले आजको गुटगत विवादलाई संस्थागत विभाजनमा परिणत गर्न सक्छ । दोस्रो बाटो कठिन छ, तर कांग्रेसको भविष्यका लागि यही जिम्मेवार विकल्प हो । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन त्यसैले केवल नयाँ सभापति र पदाधिकारी छान्ने कार्यक्रम होइन । यो कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, सांगठनिक एकता र राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हो । नेतृत्वले यदि यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र गुटगत विजयको प्रश्न बनायो भने महाधिवेशनपछि कांग्रेस अझ कमजोर बन्न सक्छ । अब कांग्रेसले रोज्नुपर्ने प्रश्न सरल छ– पार्टीभित्र को जित्ने भन्ने होइन, कांग्रेस आफैं कसरी जित्ने ? महाधिवेशनले गुटको विजय होइन, कांग्रेसको एकता सुनिश्चित गर्न सक्यो भने मात्र त्यसको सार्थकता हुनेछ । अन्यथा दुई थरी अधिवेशनबाट निर्वाचित दुई थरी नेतृत्वले कांग्रेसलाई इतिहासको सबैभन्दा कठिन आन्तरिक संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढ्नेछ ।
प्रतिक्रिया